नेपालमा यति बेला सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय हो, अमेरिकी सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)। यो सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? भन्नेबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा बढेको छ। सत्तारुढ दलका नेताहरु समेत यो विषयमा विभाजित छन्। कसैले यो नेपालका लागि हानी हुने र कसैले नेपाललाई फाइदा पुर्याउने भनेर बिश्लेषण गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलजस्तै सर्वसाधारण जनताहरु पनि दुई भागमा बाँडिएका छन्।  

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी संस्था हो। तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले यो कार्यक्रम सन् २००२ मा घोषणा गरेपनि अमेरिकी कंग्रेसले २००४ मा मात्र यसलाई स्थापनाको अनुमति दिएको थियो। त्यसयता सम्झौता सम्झौता अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाहरु ४९ देशमा लागू भइसकेका छन् ।

एमसिसी अमेरिकाको सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पास गरेर दुई सदनको सहमतिमा बनेको संस्था हो। आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्य यसले लिएको छ। युरोपेली संघमा आवद्ध देशहरु, ल्याटिन अमेरिकी, एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी मुलुकले पनि एमसिसीबाट सहायता लिइरहेका छन्।  

एमसिसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई झण्डै ५५ अर्ब अर्थात् ५ सय मिलियन डलरको अनुदान सहयोगलाई स्वीकृत गरेको हो। यही सम्झौताअनुसार नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसिसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए।  

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा उक्त सम्झौता हस्ताक्षर गरिएको भएता पनि त्यसअघि गठन भएका भएका नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) र खिलराज रेग्मी नेतृत्वका सरकारले पनि यो सम्झौताको अपनत्व लिँदै हस्ताक्षरलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए।  

नेपालमा विद्युत प्रसारण परियोजना तथा सडक मर्मत परियोजनालाई लक्षित गरिएको ५० करोड अमेरिकी डलरको यो सम्झौताबाट करिब ५० लाख घरधुरी अर्थात् दुई करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ। उक्त सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  

उक्त सम्झौताअन्तर्गत संचालन गरिने परियोजनाहरुमा काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के.भि. क्षमताको प्रसारण लाइन तथा दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ।  

कतिपय बिज्ञहरुले सम्झौता नेपालको संविधानमाथि रहने, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई आँच पुर्याउने, सम्झौता सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने, सम्झौताले माग गरेका भूभाग र श्रोतहरु अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण हुने जस्ता आशंकाहरुको आधारमा यसको बिरोध गरिरहेको पाइन्छ।

त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलबस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुदै बाँके र दाड. जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कूल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।  

यी सबै परियोजनाहरुको छनौट नेपाल सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न २०७० साल पुष २१ गते गठन गरेको अर्थशास्त्रीहरुको समूहको सिफारिसको आधारमा नेपाल आफैले गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त समूहले खराब सडक र बिजुलीको सहज वितरण अभावलगायत समस्यालाई नेपालको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख बाधकको रुपमा पहिचान गरेको थियो।  

सम्झौताबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ भने सडक स्तरोन्नतिका लागि गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। सो रकम सम्झौता लागु भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।  

नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि यो कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनको लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो। जसअनुसार २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो। एमसिसीले सन् २०१८ अक्टोबरमा सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त सम्झौता सदनमा अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा कानून मन्त्रालयसँग सरकारले सुझाव मागेको थियो। कानून मन्त्रालयले सन्धि ऐनअन्तर्गत रहेर सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने सुझाव दिए अनुरुप यो कम्प्याक्ट सम्झौता संसदमा दर्ता गरिएको थियो।

सोहीअनुसार २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। जसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रस्तावक रहेका छन्।

पूर्वाधार निर्माणका लागि ल्याइने भनिएको यो सम्झौता पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको विषय बनेको छ। कतिसम्म भने सरकारको नेतृत्व गर्दासम्म एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरेर अघि बढाउनुपर्छ  भन्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत पछिल्लो समय बोली फेरेका छन्।

उनी निकट एमाले नेताहरूले एमसिसी सम्झौता संसोधन गरेरमात्र संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन्। ओलीमात्र होइन, सत्ताको नेतृत्व गर्दा एमसिसी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अधिकांश नेताले पनि सत्ताबाट बाहिरिएसँगै बोली फेरेका छन्।

नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको अनुदान सम्झौतापत्र नेपालको संघीय संसद्ले पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलभित्रै बहस चलिरहेका बेला सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महत भने एमसिसी सम्झौतालाई जतिसक्दो चाडो संसदले पारित गरेर परियोजना कार्यान्वयन तर्फ लैजानु पर्ने बताउँछन्।

२०७१ साल माघमा एमसिसीले नेपाललाई सम्झौता कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी गराएको थियो। सो समयमा डा. महत अर्थमन्त्री थिए भने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यसैगरि २०७१ चैत २३ गते पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको गठन गरिएको थियो। सोही क्रममा २०७२ सालमा भदौं २८ गते सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौता कार्यान्वयन तर्फका यी तीन महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पन्न हुँदा डा. महत अर्थमन्त्री रहेका थिए।  

नेपालमा एमसिसीसम्बन्धी विवाद परियोजनाअन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने विषयबाट सुरु भएको थियो। एमसिसी सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीच भए पनि भारतसँग किन अनुमति लिनुपर्ने भन्दै कतिपय सांसदले प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको हो।

नेपालका केही राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवा सम्झौता सम्झौता इण्डोप्यासिफिक रणनीति नामक अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग भएको दाबी गर्दछन्। डा. महत यो दाबीलाई ठाडै अस्विकार गर्दछन्। केही राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारण एमसिसी सम्झौतालाई बद्नाम गर्ने प्रयास भएको उनको भनाइ छ।  

त्यसो त सम्झौता आफैले पनि नेपाल सरकारलाई हालै पठाएको स्पष्टिकरणमा यो सम्झौता कुनै पनि प्रकारका सैन्य गतिबिधि सामेल नहुने प्रष्ट पारिसकेको छ। हालै नेपाल भ्रमणमा आएकी सम्झौताकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुलाई यो कुरा दोहोर्याएकी थिइन्।  

नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको राष्ट्र भएको र कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको अङ्ग नबन्ने भएकाले सैनिक गठबन्धनसँग यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको डा. महत बताउँछन्।  एमसिसी लोकतन्त्रका शर्त पूरा गर्ने विश्वका सबै गरीब मुलुकमा गरिबी निवारण र जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रदान गरिने अमेरिकी आर्थिक सहयोग भएको डा. महतको भनाइ छ। यो आयोजना नेपालको हितमा छ भन्ने कुरा विरोधीहरुले बुझ्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।  

कतिपय बिज्ञहरुले सम्झौता नेपालको संविधानमाथि रहने, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई आँच पुर्याउने, सम्झौता सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने, सम्झौताले माग गरेका भूभाग र श्रोतहरु अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण हुने जस्ता आशंकाहरुको आधारमा यसको बिरोध गरिरहेको पाइन्छ। सम्झौताले यी आशंकाहरुमा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै आएको छ।  

नेपालमा एमसिसीसम्बन्धी विवाद परियोजनाअन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने विषयबाट सुरु भएको थियो। एमसिसी सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीच भए पनि भारतसँग किन अनुमति लिनुपर्ने भन्दै कतिपय सांसदले प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको हो। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भएकोले भारतीय पक्षले पनि उसको भूभागमा सोही गुणस्तरको प्रसारण लाइन निर्माण नगरेको खण्डमा यस्तो प्रसारण लाइनको उपयोगिता नहुने हुनाले त्यस्तो प्रावधान राखिएको भनेर सम्बद्ध पक्षले स्पष्टिकरण दिएता पनि पछिल्लो समयमा एकथरी विज्ञ तथा राजनीतिज्ञहरुले थप विवादहरु श्रृजना गरेको देखिन्छ।  

यो सम्झौता वैदेशिक अनुदानबाट सन्चालित हुने पूर्वाधार आयोजनाको सम्झौता हो। यस्ता आयोजनाहरु वैदेशिक सहयोबाट पहिलेदेखि नै नेपालले लिँदै आएको छ। ती वैदेशिक सहयोगहरु कस्ता हुनु पर्छ भनेर नेपालको कानूनले व्यवस्था गरेको विकासविद् सुर्यराज आचार्यको भनाइ छ। पहिलेदेखि वैदेशिक सहयोगमा आयोजनाहरु ल्याएकामा अहिले यो एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन किन गर्नुपर्यो भन्दै विकासविद् आचार्य प्रश्न गर्छन्।

एमसिसी आयोजना कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएका भन्दा अनावश्यक र बोझिला देखिएका तथा नेपालको राजनीतिक, अर्थ व्यवस्थापन र नीतिगत स्वायत्ततामा प्रभाव पार्न सक्ने शर्तहरुलाई हटाएको खण्डमा यो सम्झौता संसदमा लानै नपर्ने तर्क गर्छन विकासविद् आचार्य। केही वर्ष अघिसम्म साझा पार्टीमा आबद्ध रहेका आचार्यले एमसिसी संशोधन हुनुपर्छ भनेर प्रेस विज्ञप्ती पनि जारी गरेका थिए। साना पार्टीले एमसिसीबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरेका बेला ठूला दल मौन हुनुमा उनले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। 

कतिपय मानिसहरुले त पछिल्लो समयमा अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत एमसिसी सम्झौतासँग जोेडेर हेरेका छन्। धेरैले एमसिसी पारित भएमा नेपाल पनि अफगानिस्तान जस्तै हुने आशंका गरिरहेका बेला विज्ञहरुले एमसिसीसँग अफगानिस्तान घटनालाई जोड्न नहुने बताएका छन्।  

एमसिसीबारे मतभेद र टिकाटिप्पणी चलिरहेकै बेला एमसिसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसहितको टोलीले भदौं २२ गते चार दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेको थियो। उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेतृत्वसँग एमसिसी सम्झौताबारे छलफल गरेको थियो।

भ्रमणका क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले कम्प्याक्टमा बिबादास्पद मानिएका सबै प्रावधानहरुबारे नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुलाई प्रष्ट पारे पनि जनस्तरमा सम्झौता कम्प्याक्टसम्बन्धी रहेका भ्रम तथा आशंकाहरु अझै यथावत रहेको देखिन्छ।  

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु आफै पनि अझै विभाजित रहेकोले यसले गर्दा कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन अगाडि बढ्नेमा आशंका पैदा भएको छ। सम्झौता कम्प्याक्ट सम्झौतामा रहेका विवाद र भ्रमहरु राजनैतिक तथा कुटनीतिक तवरले निवारण गर्दै आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्य बोकेका यस्ता परियोजनाहरु जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नु नै नेपालको सर्वोत्तम हितमा हुने अर्थशास्त्रीहरुको धारणा रहेको छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७८ ११:४३ आइतबार