काठमाडौं– सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारबाट प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। नागरिक नेटवर्कको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘फ्रन्टलाइन’मा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै सञ्चारविज्ञ प्रा. पी खरेल र प्रेस कानुनविद् काशीराज दाहालले मिडिया काउन्सिलमा रहेका केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भएकाले सच्याउनुपर्ने बताएका हुन्।

मिडिया काउन्सिल भन्ने नाममै असहमति जनाउँदै सञ्चारविज्ञ प्राध्यापक खरेलले अब प्रेस कन्फ्रेन्स होइन मिडिया कन्फ्रेन्स भनेर बोलाउनुपर्ने अवस्था आउने बताए। मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा पनि उनले असहमति जनाउँदै सच्याउन माग गरे। ‘नियुक्तिको विषयमा मेरो असहमति छ, जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने भन्ने प्रावधान आएको छ। त्यसका सरकार र कर्मचारीको हाबी हुने देखिन्छ। काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ। यो व्यवस्थाले झन खुम्चिन्छ, सच्याउनुपर्छ’, उनले भने। 

प्रेस कानूनविद् दाहालले मिडिया काउन्सिललाई अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा सबल खालको सक्षम र स्वात्त बनाउनुपर्ने बताउँदै विधेयकमा नियुक्तिबारे त्रुटी भएको उल्लेख गरे। ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने भनिएको छ। सदस्यका लागि १५ वर्ष बढी योग्यता राखियो। मस्यौदामा त्रुटी हो वा दुराशय हो। यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ’, उनले भने। 

अर्काेतर्फ मिडिया काउन्सिलको नियुक्ति सरकारले सिधै गर्ने तर सूचना आयोगको अध्यक्ष र सदस्य संसदीय समितिले गर्ने भन्ने प्रावधानले काउन्सिलको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाई छ। ‘काउन्सिलमा पदाधिकारी हटाउने कुरा लचिलो भयो। यसरी स्वायत्त र स्वतन्त्रता हुँदैन’, दाहालले भने। 

सञ्चारविद् खरेलले मिडिया काउन्सिलमा यस्तो प्रावधान आउँदा गाह्रो हुने र अहिले नै विरोध गर्नुपर्ने भन्दै संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरेर पनि कुण्ठित पार्न खोजिएको बताए। ‘अहिलेको प्रावधानले प्रेस जगतलाई राम्रो हुँदैन’, उनको भनाई छ।
अमेरिकामा पत्रकारलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ भन्ने सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा समेत आपत्ति जनाउँदै खरेलले भने, ‘अमेरिकामा पब्लिक ट्वाइलेट सफा गर्नेले कमाउने भन्दा मैले कमाउने पारिश्रमिक कम छ, सञ्चारमन्त्रीले त्यसरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन हुँदैनथ्यो।’ 

प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री मिडियाप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको, विपक्षी दलका नेता पनि काण्डमा मुछिनु र काण्ड मिडियाले बाहिर ल्याउनुले सत्ता, प्रतिपक्षी मिलेर  मिडियालाई अट्याक गर्न खोजको जस्तो देखिएको खरेलको भनाई छ। ‘छाडा मिडियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। स्वनियमन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर राज्यले नियन्त्रण गर्न पाउँदैन।’

नेपालमा २० हजारभन्दा बढी पत्रकार रहेको र नेपालभन्दा ७ गुणा बढी जनसंख्या रहेको पाकिस्तानमा १२ हजार मात्रै पत्रकार रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै खरेलले गैरपत्रकारका कारण पत्रकारिता क्षेत्रमा विकृती बढेको टिप्पणी गरे। ‘धेरैजसो मिडिया गैरजिम्मेवार छन्। व्यवसायिक रुपमै गइरहेकाले पनि आपेक्ष पाउँछन्’, उनले भने, ‘स्वनियमनको आवश्यकता छ।’ 

प्रेस कानुनविद् दाहालले राष्ट्रिय नीतिको सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल आएको बताउँदै पत्रपत्रिका बर्गीकरण विज्ञापनबाट छुट्याएर छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाउने भनेर मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारे। तर विधेयकमा नियुक्ती लगायतका केही  प्रावधान सच्चिएन भने बढी हस्तक्षेपकारी हुने उनको भनाई छ। मिडिया क्षेत्रको सुधारका कानुन आवश्यक भए पनि जसले पनि उजुरी दिने, २५ हजारदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दाहालले धारणा राखे। 
‘अहिलेको कानुनमा मध्यस्तताको पार्ट विधेयकमा परेन। जून आमसञ्चार नीतिमा छ। पत्रकारहरु कानुनी झमेलामा, अदालतमा नपरुन भनेर मिडिया काउन्सिल ल्याउने नीतिले भनेको हो। तर त्यसो भएन’, उनले भने।  

मिडिया काउन्सिले आचारसंहिता पत्रकारसँग परामर्श गरेर निर्माण गर्नुपर्ने तर मिडियाहरुले स्वनियममा बाँधिए ऐनकानुन आवश्यक नपर्ने दाहालले बताए। ‘कोही पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि हुँदैन, पत्रकार पनि हुँदैन। सबैले जिम्मेवारीपूवर्क काम गर्नुपर्छ। स्वच्छ मर्यादित पत्रकारिताका लागि कानुन आवश्यक छ। तर अहिलेको विधेयक सच्याउनुपर्छ’, उनले भने।