३२ जना पूर्वविशिष्टले लिन्छन् राज्यबाट मासिक सुविधा

सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन लागेकामा विभिन्न तहमा आक्रोश उत्पन्न भएको छ।