सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको पदाधिकारीमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश देखि पूर्व कानुन मन्त्रीसम्मका नाम सिफारिस समिति समक्ष आएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रमाणीकरण गरेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक विनासंशोधन पारित भएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ।
सो अवसरमा उपविदेशमन्त्री वर्माले दुई देशबीचको ७७ वर्षदेखिको दुईपक्षीय सम्बन्धको स्मरण गर्दै नेपालको विकासमा साझेदार हुन पाउनु अमेरिकाका लागि खुसीको विषय भएको बताए। वर्माले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न लागेकामा बधाई दिए।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल भएको छ।
आफन्त गुमाएका, बेपत्ता फर्की आउने अपेक्षामा कुरेर बसेका, बलात्कारमा परेका, यौनजन्य हिंसा खेपेका, यातना भोगेका दुर्गम गाउँ बस्तीका ठूलो संख्यामा रहेका द्वन्द्वपीडितको चाहना एक पटक पनि नबुझेर जबरजस्ती पास भएको संशोधन विधेयक पीडितका लागि कागलाई बेलजस्तै छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
सांसदहरुले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरुकाबीचमा सहमती जुट्नु शान्ति स्थापनामा विश्वका लागि उदाहरणीय नमूना भएको बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलबीच सहमति भएपछि संसदमा विधेयक आउँदा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने आशा जागेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत संक्रमणकाली न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर समसामयिक विषयलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पीडितमैत्री रहेको बताएका छन्।
मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालले प्रमुख दलबिच संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गतको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग(टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमतिको विरोध गरेको छ।
