प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएको बताएका छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) सम्बन्धी प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमतिको इमान्दारीतामाथि शंका व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यसपछि विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भयो। समितिले टुंगो लगाउन नसकेपछि कानुन समितिले उपसमिति नै बनाएको थियो।
कार्यदलको बैठकमा शब्द शब्दमा गएर छलफल भएको र सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिँनेगरी सहमति गरेको बर्तौलाको दाबी छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित भएका बुँदामा सहमति गरेको कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा संयन्त्रका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बताए।
