संक्रमणकालीन न्याय: सुरु भयो दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस गर्न बनेको समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
६ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लगिन्छ, द्वन्द्वकालीन घटनाको पुनरावृत्ति हुन दिइँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको १९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई जातीय आधारमा विभाजित गरेर र सामाजिकरुपमा घृणा÷द्वेष फैलाएर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रयास सफल नहुने स्पष्ट गरे ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिँदै आयोग गठन प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रमाणीकरणको पर्खाइमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर थन्किएको छ।
‘पीडक जोगाउने मनसायले विधेयक आएको छ!’
शान्तिसम्झौता भएको १८औं वर्षमा बल्ल बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। बिहीबारै विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल भएको छ।
अध्यक्ष दाहालसँग बेलायतको राजदूत फेनको भेट
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजदूत रोब फेनले भेट गरेका छन्।
‘छिचोलियो’ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया
संसद्मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा नेताहरूले यसलाई राजनीतिक ‘ब्रेक थ्रु’ (छिचोलिएको) भनेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन भदौ पहिलो साताभित्रै गर्न गृहकार्य
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक भदौ पहिलो साताभित्र संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नेगरी गृहकार्य थालिएको छ।
यसरी जुटायो ‘लेखक समिति’ ले टीआरसी विधेयकमा सहमति
गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा झन्डै १० वर्षदेखि अड्किएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ९टीआरसी० विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबिच सहमति जुटेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको म्याद एक वर्ष थप
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।