पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको १९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई जातीय आधारमा विभाजित गरेर र सामाजिकरुपमा घृणा÷द्वेष फैलाएर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रयास सफल नहुने स्पष्ट गरे ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिँदै आयोग गठन प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर थन्किएको छ।
शान्तिसम्झौता भएको १८औं वर्षमा बल्ल बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। बिहीबारै विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजदूत रोब फेनले भेट गरेका छन्।
संसद्मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा नेताहरूले यसलाई राजनीतिक ‘ब्रेक थ्रु’ (छिचोलिएको) भनेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक भदौ पहिलो साताभित्र संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नेगरी गृहकार्य थालिएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा झन्डै १० वर्षदेखि अड्किएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ९टीआरसी० विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबिच सहमति जुटेको छ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
