१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार

मुलुक केन्द्रीयता पक्षधर भएपछि विकासको किरण सबै ठाउँमा पुगोस् भनेर संघीय अवधारणा ल्याइएको थियो। जसअन्तर्गत तीन तहको सरकार व्यवस्था भएको थियो। जसमा पनि स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकालाई सर्वशक्तिमान बनाइएको थियो।

बजेट कार्यान्वयनमा इमान्दारिताको आवश्यकता

राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटको प्रभावकारी र इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा उनीहरुले बजेट सहीरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन।

ललितपुरमा प्रि बजेट छलफल : के दिए विज्ञले सुझाव

ललितपुर महानगर पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु अघि महानगरका सल्लाहकारसँग छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयहरूले बजेट पुस्तिका पठाएनन्, संसद् बैठक प्रभावित

संघीय संसद सचिवालयले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमा विनियोजित रकम उल्लेखित पुस्तक सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको बताएको छ।

बजेटमाथिको छलफलसँगै अघि बढ्दै विधेयकहरू

जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संसद्ले आफ्ना कामकारबाहीलाई यतिखेर निरन्तररुपमा अघि बढाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउँदै बागमती सरकार

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको १६ औं योजनाले नागरिकको जीवनमा अनुभूतियोग्य परिवर्तन हासिल गर्ने उद्देश्यलाई बजेटले अंगीकार गरेको छ।

बजेट

आमालाई बोध गराउँदै उनले भने, “बजेट भाषण जस्तो भयो कि? कवाडीहरूले ललिपप देखाएर कमसल वस्तुसँग अमूल्य अस्तित्व साट्छन्। तिनका कार्यलाई सिर्जना मान्ने कि तिर्सना?’’

सरकारले सत्तारूढ दलहरूसँग परामर्श नगरी बजेट ल्यायोः ओली

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बजेटमा खेलोफड्को चलिरहेको छ: खतिवडा

सरकारले गत मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे १८ खर्ब बराबर आयव्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

बजेटका बाध्यता

सधैंझैं यस वर्ष पनि जेठ १५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। समयमै बजेट ल्याएर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमै यो दिनमा बजेट आउने सुनिश्चित गरिएको छ।

युवामैत्री बजेट ल्याउने तयारीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई युवामैत्री बनाउने तयारी गर्न थालेको छ।

भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड

संघीय सरकारले जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दू भएर गएको भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्