संसद अवरोध जारी राख्ने माओवादीको निर्णय
नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्ने भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्ने भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको सदन अवरोध हटाउनेबारे छलफलमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जनयुद्धको पदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै संसद्मा प्रतिवाद गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले जमिन बाँझो राख्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सभामुखले सो निर्णय सुनाएपछि यसमा असहमति राख्दै माओवादीका सांसदहरुले उठेर संसद् अवरोध गरेका छन्। त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच भनाभन भएको छ।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले संसदमा संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय सुवाषचन्द्र नेम्वाङको व्यक्तित्व र नेतृत्वको अभाव खडकिएको बताएका छन्।
‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि महाअभियोगको कुरा चर्चामा आएको भन्दै सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्।
‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रहरीको आइजिपीको बारेमा दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सांसद गंगा प्रसाद यादवले उपस्थिति गरेर संसद बैठक छाड्नु भ्रष्टाचार हो की होइन् भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष सयमा बोल्ने क्रममा सत्तारुढ दल एमालेका सचिव भट्टराईले माओवादी युद्ध नभएको भए २०६५ सालमै देश लोडसेडिङ मुक्त हुने बताएका थिए।
बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद भण्डारीले सदनमा काम भन्दा नि दलीय द्वन्द्वमा समय बितिरहेकोले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन्।
मधेसको जीवन रेखा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको कमला नदीमाथि पक्की पुल निर्माणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले जोडदार माग गरेका छन्।
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापतिमा एक–एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ।