२२ पुस २०८२ मंगलबार
image/svg+xml
राजनीति

तीन सातामा सात विधेयक सदनबाट पारित, थप कानुन निर्माणमा चुनौती

सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत चालु प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ र राष्ट्रियसभाको १७ औँ अधिवेशनको करिब तीन साताको समय सकिएकाे छ। यसअवधिमा सात विधेयक पारित भएका छन्। तर, थप कानुन निर्माणमा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै देखिएका छन्।

माघ १८ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा तर्फ ९ वटा र राष्ट्रियसभामा ७ वटा बैठक बसेका छन् । हालसम्म प्रतिनिधिसभाले पाँच वटा र राष्ट्रियसभामा दुई वटा विधेयक पारित गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका चार विधेयक राष्ट्रियसभामा पारित भइसकेका छन्। बाँकी एक विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पठाइएको छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरेका दुई विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन बाँकी विधेयक रहेकाले प्रतिनिधिसभामा आएका छन् ।

दुवै सभाको बैठक मङ्गलवारपछि फागुन ११ गतेसम्म पाँच दिन स्थगित गरिएको छ । संसद बैठक नभएका दिन समितिलाई विधेयक माथि छलफल गर्न सभामुखले निर्देशन दिएका छन् । 

समितिमा विधेयकको संख्या बढ्दै जाने तर, समितिले समयमा विधेयक पारित गरेर सदनमा पेस नगरेमा यस अधिवेशनमा पनि विधेयक पारितको न्यून नै हुने संसद सचिवालयका अधिकारीको तर्क छ ।

समितिले पारित गरेका विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सबै पारित भएका छन् भने राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयक पारित हुन मात्र बाँकी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तर, चालु अधिवेशनको नाैं वटा बैठकमा प्रतिनिधिसभा तर्फ पाँच विधेयक पारित भएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

संसद्मा आएका नयाँ विधेयकहरू समितिमै जाने भएकाले समितिमा भइरहेका विधेयक पारित नभए समितिमा विधेयकको भार थपिने र समितिले समयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नसक्ने हुँदा चालु अधिवेशनमा उल्लेखित कानुन पारित हुने अवस्था नदेखिएको सचिवालयको विश्लेषण छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी ६ अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राख्ने र प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका केही विधेयक र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने बाहेक विधेयक पारित गर्ने विषय अबका बैठकदेखि फागुन महिनाभरि नै छैनन् संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाई छ । यसका लागि संसदीय समितिले समितिमा रहेका विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

विधेयकको चाप नभएकाले प्रतिनिधिसभाको बैठक यति बेला कानुन निर्माणमा भन्दा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बढी केन्द्रित छ । पाँच बजेसम्म सांसदहरूले विशेष समयमा भनाई राखेपछि विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्ने गरिएको संसद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।

मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाले विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ भने सोमबार भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी विधेयक माघ २८ गते पारित गरेको थियो । भने विधायन सम्बन्धी विधेयक माघ २७ गते पारित गरेको थियो ।   बैङ्किङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । भने राष्ट्रियसभाबाट पारित भई नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभामा सन्देश प्राप्त भएको छ । भने, तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेर छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारी छ ।

नेपाल नागरिकता एन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । अब यी विधेयकमा धेरै संशोधनहरू आउन सक्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थप छलफलका लागि जान सक्नेछन् संसद सचिवालयका अधिकारीको भनाई छ ।

हालै जारी भएका सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुबै सदनमा पेस भइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । यी अध्यादेश स्वीकृत भएमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता हुनेछन् । ती विधेयकलाई यसैअधिवेशनभित्रै पारित गरिसक्नु पर्ने भएकाले विधेयक पारितको संख्या बढ्ने विश्वास एकातिर छ भने अर्को तिर सरकारले कार्यसूचीमा राख्न अझै नसकेकाले के हो भन्ने अनिश्चय पनि छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि सचिवालयमा माघ १९ मा दर्ता भएको पनि फागुन १३ गतेको बैठकको कार्यसूचीमा राख्ने तय गरिएको छ  ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्युत् विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री ( व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, भन्सार विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, जलस्रोत विधेयक, धितो पत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, शहीद दशरथ स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विभिन्न सम्बन्धित समितिहरूमा रहेका छन् ।

समितिबाट पारित भएर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभामा गत जेठ २२ गते पेस भएको छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा अड्किएकाे छ । यो विधेयक पारित गरेमा राष्ट्रियसभामा पठाइने छ ।  राष्ट्रियसभा तर्फ सामाजिक सञ्जाल विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, पानी जहाज( सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, विधायन व्यवस्थापन समितिमा लगेर छलफल गरी पारित भएपछि मात्रै राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने छ ।  

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०८१ १८:२६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App