आगामी वर्षको बजेटः पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच रणनीति
सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारी कार्यालयहरुमा अबदेखि विदेशी गलैंचा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सूचना प्रबिधि तथा सञ्चारमन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष विद्युत जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रमा ५७ अर्ब खर्च गर्ने भएको छ।
संघीय सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रकम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
बजेटका कार्यक्षेत्र ५ वटा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनःले देशका सबै ७७ वटै जिल्ला राष्ट्रिय सडकको सञ्जालमा जोडिएको बताएका छन्।
सरकारको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएको बैठक २ घन्टा ढिलोगरी सुरु भएको हो।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बजेटको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेसँगै बजेटको तयारी सम्पन्न भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट भाषणको समय सरेको छ। सरकारको आग्रहमा दिउँसो तीन बजेलाई दुवै सदनको बैठक सारिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट आज (मंगलबार) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्दैछ।