सरकारले 'हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी' अभियान सञ्चालन गर्ने
सरकारले आगामी वर्षदेखि हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मेलम्चीमा ५० करोड, रिंगरोडबाहिर खानेपानी प्रभावकारी बनाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथबाहिरको स्थानमा खानेपानी वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी वर्ष दुई लाखले कम्तीमा सय दिनको रोजगारी पाउने
सरकारले आगामी वर्षमा कम्तीमा दुई लाखलाई सय दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ।
वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि २४ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने दाबी गरेको छ।
२०८१–०९१ सम्म 'विज्ञान-प्रविधि दशक' को रुपमा मनाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयमा दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रकम खर्च गर्ने भएको छ।
आगामी वर्षको बजेटः पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच रणनीति
सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
उद्योग मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड बजेट
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारी कार्यालयमा विदेशी गलैंचा प्रयोगमा रोक
सरकारी कार्यालयहरुमा अबदेखि विदेशी गलैंचा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३५ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सूचना प्रबिधि तथा सञ्चारमन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
आगामी वर्ष विद्युत क्षमता ४५ सय मेगावाट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष विद्युत जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने, एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रमा ५७ अर्ब विनियोजन
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रमा ५७ अर्ब खर्च गर्ने भएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण
संघीय सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रकम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण
बजेटका कार्यक्षेत्र ५ वटा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ।