बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर उनीहरुले सरकार प्रतिपक्षी दल फुटाउने उद्धेश्यसहित दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको, भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउन लागि परेकोलगायतबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरुको तयारी छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न खोजिए प्रतिवाद गर्ने निर्णय विपक्षी दलहरुले गरेका छन्।
महिलाले रङ्गीचङ्गी लुगा लगाए, खुसी मनाए, धेरै दिन दर खाए, होटल रेष्टुराँमा गए भन्ने जस्ता बेतुकका बहस नगरौं। महिलाप्रधान पर्वलाई सबैले गौरव गरेर मनाऔं।
‘नेपालमा १० वर्षे माओवादी सशस्त्र हिंसा नभएको भए लोडसेडिङ २०६५ सालमै अन्त्य भइसक्थ्यो,’ उनले भनेका थिए, ‘माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कतिवटा सबस्टेसन पड्कायो। विद्युत् उत्पादन गर्न गएका कति व्यवसायीलाई चन्दा मागेर भगायो।’
राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, हिंसात्मक राज्य, सैन्य हस्तक्षेप र कम्तीमा एक सय ३९ व्यक्तिको मृत्युपछि मात्र बंगलादेशको सर्वाेच्च अदालतले आरक्षणको विषयमा आइतबार निर्णय लियो।
नयाँ सरकार गठनपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संख्यामा धेरै अन्तर देखियो। समग्रमा संसद्लाई सत्तापक्षको कब्जामा देखायो।
आलोपालो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल नै मिलेर सरकार गठन होला भन्ने सायदै कसैको कल्पना थियो होला तर आफू बाचुन्जेल राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइरहने प्रचण्ड वाणी र ‘जादुमयी ३२ संख्या’ नै नयाँ सरकार गठनको सूत्राधार बन्यो।
कल्पना गरौँ, तपाईं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ता वा समर्थक हुनुहुन्छ। यसका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक कार्यकर्ता भेलामा भने–संसद्मा सानो संख्या (३२ सिट) छ भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन। ढुक्क हुनुहोस्। सजिलो छैन, सजिलो छैन हामीलाई हटाउन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महिन्द्रराय यादवले संविधान संशोधन गरेर देशलाई दुई दलिय प्रणालीमा लैजान खोजिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। संघीय संसद्को आइतबारको बैठकमा एमाले प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिसकेको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक आह्वान गरेका हुन्।
सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच नौ बुँदे सहमति भएसँगै कर्णाली प्रदेशसभामा असार ५ गतेदेखिको जारी गतिरोध अन्त्य भएको छ।
विगतमा भएका सहमति विपरित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको भन्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सरकारबीच आइतवार संसदमै घम्साघम्सी भएको छ।
हकारी ठगीमा छानबिन गर्न मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले संसदीय समिति गठन गरेको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विपक्षी दलहरूसँगको संवाद अघि बढाएको हो।
