नयाँ सरकार गठनपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संख्यामा धेरै अन्तर देखियो। समग्रमा संसद्लाई सत्तापक्षको कब्जामा देखायो। सा–साना दलहरू धेरै भए पनि प्रतिपक्षमा बस्ने दलको संख्या न्यून छ। जसले संसद्मा हुने ठुल्ठुला निर्णय जुन सत्तापक्षलाई फाइदा पुग्न सक्छ त्यसलाई रोक्न सक्ने देखिँदैन।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरूमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, आम जनता पार्टी, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल रहेका छन्।
सत्तापक्षमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र अमरेशकुमार सिंह रहेका छन्। राप्रपाले प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेको थियो तर वर्तमान सरकारको पनि विपक्ष सिटमा बसेको छ। जसबाट २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ७८ सिट मात्र प्रतिपक्षमा देखिन्छ।
बेलायती कानुनविद् आइभर जेनिङले संसद् प्रतिपक्षको सरकार सत्तापक्षको भनी आफ्नो पुस्तक ‘द पार्लियामेन्ट’ मा उल्लेख गरेका छन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठुला दलले मिलेर सरकार बनाएपछि साना दल यतिबेला प्रतिपक्षमा छन्। जसबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक समग्र संसद्को स्वरूप नै बिग्रेको छ।
तर, प्रतिपक्ष कमजोर भएको अवस्थामा सत्तापक्षले आफूले मिलेर विभिन्न आफ्ना प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र आफ्नो अनुकूलका निर्णय गर्न सक्छन्। जसबाट मुलुकलाई नै गम्भीर असर पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ। यतिबेला संविधान संशोधन गर्ने भनेर कांग्रेस एमाले समीकरण बनेको अवस्था छ। तर, प्रतिपक्षलाई यसको गम्भीर निगरानीको आवश्यकता रहेको छ।
संविधानलाई संशोधन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेमा सबै दलको अपनत्व हुन सक्छ। तर, संविधान संशोधनको नाममा अन्य गम्भीर असर पर्ने खालको निर्णय हुनसक्ने विषयप्रति प्रतिपक्षको मात्र नभई आम जनता र सञ्चारजगतको निगरानीको आवश्यकता रहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन।
प्रतिपक्षले संसद्मा विधायिका र संसदीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, सरकारी नीतिका फाइदा र बेफाइदाबारे जनतालाई सचेत गराउने, सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरूपयोगलाई उजागर गर्ने, संविधानको पहरेदारको रूपमा काम गर्ने, प्रभावकारी रूपमा महŒवपूर्ण मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने, सरकारद्वारा अधिनायकवादी अभ्यासहरूबाट जनताको हितको रक्षा गर्नु रहेको छ।
प्रतिपक्षले खेलेको भूमिकाले कानुन निर्माणमा प्रभावकारिता हुन जरुरी छ। यतिबेला प्रतिनिधिसभामा १६, राष्ट्रियसभामा ९ विधेयक मात्र रहेका छन्। सरकारले आवश्यक कानुन संसद्मा ल्याउन सकेको छैन।
प्रकाशित: २ श्रावण २०८१ ०८:०३ बुधबार
