कल्पना गरौँ, तपाईं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ता वा समर्थक हुनुहुन्छ। यसका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक कार्यकर्ता भेलामा भने–संसद्मा सानो संख्या (३२ सिट) छ भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन। ढुक्क हुनुहोस्। सजिलो छैन, सजिलो छैन हामीलाई हटाउन । तरिका मिल्यो भने पूरै अवधि बसिन्छ यो जादुयी नम्बरका कारणले।’ यस अभिव्यक्तिले कार्यकर्ता पंक्तिमा निकै उत्साह जगाएको हुनसक्छ । तर यसको बहस नसेलाउँँदै हप्ता दिनभित्रै सरकार अल्पमतमा पर्छ। यो परिदृश्यबाट यसका शुभचिन्तक वा कार्यकर्तामा कस्तो असर पर्ला ? पार्टीको गतिशीलता र मनोबल कति उच्च रहला ? कुनै समय सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको भविष्यमाथि कस्तो प्रभाव होला ?

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा चुनाव लडे पनि (३२ सिटका साथ) विपक्षी दल एमालेको समर्थनमा दाहालले सरकार बनाए।

सिद्धान्त एवं इमानदारीभन्दा पदको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिए। यस परिस्थितिबाट दाहाल नेपाली राजनीतिमा ‘धोकेबाज नेता’को छवि बनाउन पुगे।

संसद्मा तेस्रो दल भएर पनि उनको राजनीतिक बठ्याइँबाट प्रधानमन्त्री बने। तथापि यो परिस्थिति दुई महिना पनि टिकेन। पुरानै गठबन्धनमा फर्केर दाहाल कांग्रेसको समर्थनमा पुनः प्रधानमन्त्री बने। बिनाभरपर्दो तर्कले कांग्रेससँगको सहकार्य पनि तोडे। त्यसपछि एमालेसँग फेरि साँठगाँठ गरे। तर यो सम्बन्ध चार महिना पनि चलेन। सिद्धान्त एवं इमानदारीभन्दा पदको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिए। यस परिस्थितिबाट दाहाल नेपाली राजनीतिमा ‘धोकेबाज नेता’को छवि बनाउन पुगे।

यो प्रसंग त्यतिबेला अझ छताछुल्ल भयो जब दाहाल चौथो पटक विश्वासको मत संसद्मा लिँदै थिए। नेताहरूलाई आरोप लगाउन कम रुचाउने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्मा संबोधन गर्दै भने–म त कुन निष्कर्षमा पुगेको छु भने अब धोका दिन (प्रचण्डले) कोही बाँकी रहेनन् तर एकचोटि सोच्नु, धोका पाएका यी सबै एक ठाउँमा तपाईंविरुद्ध उभिए भने तपाईं कहाँ पुग्नुहोला ? कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि संसद्मा फरक शैलीमा यो भनाइ दोहोराएका थिए।

यसबीच आउँदो असार २८ गते संसद्मा असफल विश्वासको मत लिंने दाहालले निर्णय गरेका छन्। एमालेर कांग्रेसबीचको सहमति विफल पार्ने प्रयत्नमा छन्। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाटरोक्ने असफल कसरतमा जुटेका छन्।  

कांग्रेसको दाहाल निकै आक्रोशित देखिएका थिए। जवाफमा उनले कांग्रेसर एमालेप्रति लक्षित गर्दै ‘मिल्न सके मिले हुन्छ, त्यसबाट प्रचण्ड डराउने छैन’ भने। उनलाई पूर्णविश्वास थियो एकअर्काका चरम प्रतिद्वन्द्वी यी दुई दल मिल्नै सक्दैनन् भनेर। तर उनको यो अनुमान सत्य भएन। तरिका नमिलाई संसद्मा बोलेका शब्द उनका लागि गलपासो सावित भए। एमालेसँगको सत्ता साझेदारी यात्रा समाप्त भयो।

यसबीच आउँदो असार २८ गते संसद्मा असफल विश्वासको मत लिंने दाहालले निर्णय गरेका छन्। एमालेर कांग्रेसबीचको सहमति विफल पार्ने प्रयत्नमा छन्। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाटरोक्ने असफल कसरतमा जुटेका छन्।  

आफ्नो दलसमेतको दबाब थेगेर ६० किलो सुन तस्करी, ललिता निवास काण्डर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण समेतमा कारबाही अघि बढाए। पार्टी अथवा गठबन्धनभन्दा माथि उठेर गृह मन्त्रालय हाँके। व्यक्तिभन्दा विधिको शासनमा विश्वास गरे। एक सफल गृहमन्त्री बनेर देखाए

दाहाल सरकार अल्पमतमा परेसँगैरास्वपा अध्यक्षरवि लामिछानेलाई बढी दबाब परेको देखिन्छ। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने उद्घोष संसद्मा गरेपछि ‘दुई ठूला दल मिलेको’ आरोप लगाएका छन्। यस सन्दर्भमा एक प्राध्यापक मित्रले भने–यो फाइल खोल्ने घोषणा माकफुइ मात्र हो। अर्थात् पशुपतिनाथका बाँदरले फुइ लगाए जस्तै हो किनभने काम गर्ने गृहमन्त्रीले हल्लामा नभई एक्सनमा विश्वास गर्छन्, जसको उदाहरण नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्। आफ्नो दलसमेतको दबाब थेगेर ६० किलो सुन तस्करी, ललिता निवास काण्डर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण समेतमा कारबाही अघि बढाए। पार्टी अथवा गठबन्धनभन्दा माथि उठेर गृहमन्त्रालय हाँके। व्यक्तिभन्दा विधिको शासनमा विश्वास गरे। एक सफल गृहमन्त्री बनेर देखाए।

रवि लामिछाने चर्चित सञ्चारकर्मी भए पनि असफल गृहमन्त्री बन्न पुगे। विवादमा निरन्तर परे पनि दाहालका प्रिय पात्र बने। ‘स्वार्थको द्वन्द्व’मा मुछिए पनि दुवै कार्यकालमा दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाए। पहिलो पटक ‘दोहोरो नागरिकता प्रकरण’ ढाकछोप गर्दै समय बिताए। सर्वोच्चले दोहोरो नागरिकता लिए बापत दोषी ठहर गरेपछि मात्र गृहमन्त्रीलगायत रास्वपाको साधारण सदस्यसमेत गुमाउन पुगे। तर चितवनका जनताले उनलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिएर भारी मतले उपनिर्वाचनमा फेरि जिताए। स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि यही लहरमा तनहुँबाट जिताएर संसद्मारास्वपाको एक सिट बढाइदिए।

गृहमन्त्री पद नखुस्कने पक्का भएपछि मात्र यसलाई संबोधन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउन सहमत भए। विश्वास गरौँ, यस समितिले ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ छुट्याउनेछ ।राजनीतिक सौदाबाजीमा टुङ्गने छैन।

लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल ‘सहकारी ठगी’ आरोपको ‘ट्याग’ बोकेर दाहालसंगै सत्ताबाट बाहिरिंँदै छन्। सहकारी ठगीका प्रमुख आरोपित गोर्खा मिडियाका साझेदार जिबीराईलाई ‘आकाशमा भए पनि, पातालमा भए पनि केही दिनमा खोजेर निकाल्ने’ कथन घोषणामा सीमित राखे। प्रहरी प्रशासनको परिचय अक्षम एवं कमजोर भएको देखाए। यस प्रकरणमा लमिछानेले संसदीय छानबिन समिति बन्नबाटरोक्न निकै ठूलो कसरत गरेका थिए। गृहमन्त्री पद नखुस्कने पक्का भएपछि मात्र यसलाई संबोधन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउन सहमत भए। विश्वास गरौँ, यस समितिले ‘दूधको दूधर पानीको पानी’ छुट्याउनेछ। राजनीतिक सौदाबाजीमा टुङ्गने छैन।

रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्रको परिभाषा महामन्त्री मुकुल ढकालले खुलाएका छन्। जिल्ला भ्रमणपछि धरातलीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन अध्यक्षलाई बुझाए। पार्टीको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि त्यसका मुख्य ‘निष्कर्ष’ पत्रकार बीचराखे। प्रतिवेदनमाथिको छलफल ‘लाइभ’ गर्न अडान लिए। तर यसबाट उनी पार्टी कारबाहीको तारोमा परे। पार्टीको सदस्यतासमेत गुम्ने जोखिम मोले। त्यसैगरी ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने गरी अध्यक्ष लामिछानेले गृहमन्त्रालय सम्हाल्नु गलत भएको अभिव्यक्तिबाट रमेश खरेल पनि कारबाहीमा परे। पार्टीको साधारण सदस्यसमेत त्याग्न बाध्य भएका थिए।

रविविरुद्ध बोल्न नहुने ‘दास प्रवृत्ति’ मौलाएको देखिन्छ । रास्वपा गठन भएको ६ महिनामा जुन उचाइ लियो, त्यसको दोब्बर गतिमा ओरालो लागेको भेटिन्छ। ‘साइबर सेना’को भरमा पार्टी नचम्कने पुष्टि इलामको उपनिर्वाचन परिणामले पनि देखाएको छ।

यी दुवै परिदृश्यबाट सत्यर विरोधीको दमन थिति रास्वपाभित्र अभ्यास भएको पाइन्छ। रविविरुद्ध बोल्न नहुने ‘दास प्रवृत्ति’ मौलाएको देखिन्छ । रास्वपा गठन भएको ६ महिनामा जुन उचाइ लियो, त्यसको दोब्बर गतिमा ओरालो लागेको भेटिन्छ। ‘साइबर सेना’को भरमा पार्टी नचम्कने पुष्टि इलामको उपनिर्वाचन परिणामले पनि देखाएको छ।

दाहालको धोखाबाट एकजुट हुन पुगेका नेपाली कांग्रेसर एमालेले सात बुँदे सहमति गरेको सुनिएको छ। एमालेले पहिलोर कांग्रेसले दोस्रो चरणको सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नुका साथै संविधान संशोधन गर्ने समेतको सहमति भएको बुझिएको छ। करिब १० वर्षको संविधान कार्यान्वयनका अनुभवबाट एकल बहुमतको स्थिर सरकार गठन गर्न सकिने स्थिति निर्माण गर्न खोजिएको देखिन्छ।

वंशीय आधारमा नागरिकको समानताको हक स्थापित हुनेछ। शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त संबोधन हुनेछ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपी प्रावधान हट्नेछ। मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउनेछ। परिस्थितिवश दुई ठूला दल मिलेको फाइदा राष्ट्रले पाउनेछ। ‘पुच्छरले शासन’ चलाउने पद्धति अन्त्य हुनेछ। जनादेशको सम्मान भएको देखिनेछ।

तथापि यी दुईदल मिलेर मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने होइन। अन्य दलसमेत मिल्नु अपरिहार्य छ। तथापि राजनीतिक स्थायित्व र नागरिकका पीडालाई संबोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ। यस विषयमा संसदमारहेका माओवादी,रास्वपा एवं मधेस केन्द्रित दलसमेतले स्वीकार गर्ने गरी अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।राष्ट्रिय सहमतिको माहोल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आशा गरौँ, मुख्य मर्म तथा भावना कायमराखी एकल सरकार बन्न सक्ने प्रवधान संविधानमा संशोधन हुनेछ। यसमारहेका विभेदकारी धारा सच्चिने छन्। वंशीय आधारमा नागरिकको समानताको हक स्थापित हुनेछ। शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त संबोधन हुनेछ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपी प्रावधान हट्नेछ। मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउनेछ। परिस्थितिवश दुई ठूला दल मिलेको फाइदा राष्ट्रले पाउनेछ। ‘पुच्छरले शासन’ चलाउने पद्धति अन्त्य हुनेछ। जनादेशको सम्मान भएको देखिनेछ।

प्रकाशित: २६ असार २०८१ ११:०८ बुधबार