प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम १७ अर्ब नाघ्यो, निकासा भने एक अर्ब मात्र
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले वि.सं. २०५३ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को संलग्नतामा पारित भएको महाकाली सन्धिलाई मूर्खतापूर्ण र राष्ट्रघाती भएको बताएका छन्।
उदयपुरबाट भूगोल, खुला युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, सीमान्तकृत र पेशागत विषय विज्ञ क्लस्टरतर्फ उम्मेदवारी परेको हो।
उनका अनुसार विराटनगर-१८ रेल्वे क्षेत्रबाट बुधबार बिहान करिब साढे ११ बजेतिर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।
नेकपा एमाले गत भदौ १० गते प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारमा रहेको कुनै पनि दल सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले शीर्ष नेताहरूबीचको पदीय भागबन्डा र अंकमालले मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्।
प्रतियोगितामा हुने विभिन्न इभेन्टअन्तर्गत एकल स्पाइरिङ (पुरुष/महिला), ग्रुप स्पाइरिङ (पुरुष/महिला), एकल प्याटन (पुरुष/महिला), ग्रुप प्याटन (पुरुष/महिला) र सेल्फ डिफेन्स (पुरुष/महिला) गरी पाँच विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
विगतमा प्राप्त तयारी अवधिको अपेक्षित उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब उपलब्ध समयलाई प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहेको कपिलवस्तु अस्पतालमा विभिन्न चेकजाँच गर्न आएका बिरामीहरुले उपचार सेवा लिएका हुन्।
तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक झडपका क्रममा कुनै पनि सुरक्षाकर्मी घरको छतमा नचढेको भन्दै तत्कालीन समयमा नेपाल प्रहरीले गरेको दाबीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनले खारेज गरिदिएको छ।
प्रदेश सरकारले बुधबार बजेट ल्याउन नसकेपछि प्रदेश सभाको बैठक बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि सारिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने श्रीलंकाको आयोगले बुधबार ७३ वर्षीया शिरन्थीलाई कोलम्बोस्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउपछि उनलाई थप सोधपुछका लागि आयोगको कार्यालय लगिएको छ।
आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
भेटमा सभामुख अर्यालले नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच लामो समयदेखि कायम रहेको ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्धको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन संसदीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
तीनकुने घटनाका क्रममा आन्दोलनमा संलग्न नै नभएका सर्वसाधारण नागरिकमाथि गोली प्रहार गरिएको ठहर गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन सुरक्षा कमान्डरहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।