एक वर्षमा एक लाख ६४ हजार बढीले लिए उपचार सेवा, ४३ हजारले लिए स्वास्थ्य बिमा
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहेको कपिलवस्तु अस्पतालमा विभिन्न चेकजाँच गर्न आएका बिरामीहरुले उपचार सेवा लिएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहेको कपिलवस्तु अस्पतालमा विभिन्न चेकजाँच गर्न आएका बिरामीहरुले उपचार सेवा लिएका हुन्।
तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक झडपका क्रममा कुनै पनि सुरक्षाकर्मी घरको छतमा नचढेको भन्दै तत्कालीन समयमा नेपाल प्रहरीले गरेको दाबीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनले खारेज गरिदिएको छ।
प्रदेश सरकारले बुधबार बजेट ल्याउन नसकेपछि प्रदेश सभाको बैठक बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि सारिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने श्रीलंकाको आयोगले बुधबार ७३ वर्षीया शिरन्थीलाई कोलम्बोस्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउपछि उनलाई थप सोधपुछका लागि आयोगको कार्यालय लगिएको छ।
आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
भेटमा सभामुख अर्यालले नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच लामो समयदेखि कायम रहेको ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्धको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन संसदीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
तीनकुने घटनाका क्रममा आन्दोलनमा संलग्न नै नभएका सर्वसाधारण नागरिकमाथि गोली प्रहार गरिएको ठहर गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन सुरक्षा कमान्डरहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
डेबोनो क्यानडाकी नागरिक भएकाले अमेरिकी चुनावमा मतदान गर्न पाउँदिनन्। तर उनले ट्रम्पलाई समर्थन गर्ने र आफूले मतदान गर्न पाए रिपब्लिकनलाई मतदान गर्ने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक झडपमा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का कमान्डर दुर्गा प्रसाईंले भीडलाई उक्साएर हिंसा भड्काएको ठहर गरेको छ।
ओमान क्रिकेट एकेडेमी टर्फ–२ मा भएको पहिलो अभ्यसा खेलमा ओमान ‘ए’ ले नेपाललाई जितका लागि १६१ रनको लक्ष्य दिएको थियो, तर...
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते भएको राजावादी आन्दोलनको विस्तृत छानबिन गर्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका कमान्डरसहित आन्दोलनका अगुवाहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेसम्मका ६ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
विपद्का घटनामा बेपत्ता भएका नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने झन्झटिलो र अव्यावहारिक व्यवस्थालाई सरकारले अन्ततः संशोधन गर्ने भएको छ।
रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले उनका श्रीमान् थोमसले पनि पशुपतिनाथभित्र प्रवेश नपाएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएकी छिन्।
लामो समयदेखि बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नुपर्ने हालको १२ वर्षे समयसीमा घटाएर सरकारले अब ४५ दिनमा झार्ने तयारी गरेको छ।