सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि भएकाले मुलुकको ध्यान यसमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताएकी छिन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रमाणीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताएकी छिन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि आगामी वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै लगिने बताएकी छिन्।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कारण सत्तासाझेदार दलबीच समस्या नहुने बताएकी छिन्।
मले लाइसेन्स (इजाजत) नवीकरण गर्न २० अर्ब रूपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिरेको छ।
