‘पहाड र समुद्र जोड्ने अवधारणा आवश्यक’
‘हिमाल नहुँदा त्यहाँबाट बग्ने नदी रहँदैनन्, पहाडमा पानीको रिचार्ज हुँदैन, पानीबिना जंगल रहँदैनन्, पानीका मुल रहँदैनन, स्वच्छ खानेपानी र सिँचाइ हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
८ वैशाख २०८२ सोमबार
११:४७ पूर्वाह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नेपालले जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिका लागि प्रविधि, ज्ञान र वित्तमा जोड दिनुपर्दछ: न्यायाधीश प्रधान
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालतले जलवायु परिवर्तन लगायतका वातावरणीय सङ्कटबाट बच्नका लागि उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको बताएकी छिन्।
जलवायुजन्य मुद्दाको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलको भनाइ
जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, बालबालिकार र ज्येष्ठ नागरिक सबैभन्दा बढी पीडित भएको उनको भनाइ छ।
शून्य कार्बन स्कुलको अवधारणा पहिलो पटक नेपालमा कार्यान्वयन
नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम ताइवान, भियतनाम, इन्डोनेसिया र जापानका विभिन्न विद्यालयमा पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ।
जीवन र जलवायु
धेरैका निम्ति जलवायु संकट अझै वास्तविक जस्तो लागिसकेको छैन। यो अरू कसैले सिर्जना गरेको भ्रम ठानेर अल्मलिनु पनि उचित हुँदैन।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा आयोजित क्लाइमेट कन्क्लेभ सुरु
नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा आयोजित क्लाइमेट कन्क्लेभ २०२४ सुरु भएको छ।
पर्यावरणीय न्यायमा महिलाको भूमिका
नारीवादी दृष्टिकोण केवल महिलाको मुक्ति वा कुनै एक लिङ्गविरूद्धको आन्दोलन होइन, बरु नारीवाद, जातीयता, वर्गीय न्याय र सामाजिक परिवर्तनका क्षेत्रमा सशक्त आवाजका रूपमा चिनिने बेल हुक्सको व्याख्यामा भनेजस्तै पितृसत्तात्मक दमनका सबै स्वरूपको अन्त्य गर्दै प्रेम, समता र न्यायमा आधारित समाज निर्माण हो।
कोप–२९ मा नेपालले के गर्ने ?
कोप सम्मेलन केवल हरियो नाटक मात्रै भएको भनिन्छ । अब पनि यसरी नै कार्बन अफ ट्रेकमा हिँड्ने हो भने पृथ्वीको तापमान सन् २०५० मै दुई डिग्री माथि हुँदै विश्व भयानक पर्यावरणीय विनासतिर जान्छ भनी वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। कोप–२९ मा पनि यसै चिन्ताको वरिपरि छलफल हुने देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण ‘मनसुन’ प्रणालीमा फेरबदल
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले मनसुन ढिलागरी बाहिरिनुलाई मनसुन प्रणलीमा भएको फेरबदल भएको बताए।हुनु जलवायु परिवर्तनको असरको रुपमा लिन सकिने प्रतिक्रिया दिए।
क्लाइमेट नेगोसिएशन पसलमा चिया खाएजस्तो होइनः विपदविज्ञ डा.अधिकारी
सरकारको तर्फबाट प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको नेतृत्वमा गृहमन्त्रालय, विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल, संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद रिजाल, र प्राधिकरणकी शाखा अधिकृत स्मिता पौडेल सहितको प्रतिनिधि मण्डलले मनिलामा हुने सम्मेलनमा भाग लिँदैछ। उनीहरु सनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ।
फेरिँदै मनसुनी चरणः सुरुआत र अन्त्यतिर रेकर्ड ब्रेक गर्ने खालको वर्षा
विगतमा जुलाई, अगस्टमा धेरै वर्षा हुने गरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरुको विवरणअनुसार सेप्टेम्बरमा बढी वर्षा हुने गरेको छ।
जलवायु न्यायका लागि प्रदर्शन
जलवायु अभियन्ताहरूले जलवायु वित्तको सुनिश्चितता र जलवायु न्यायको माग गर्दै शुक्रबार काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।
साना टापु राष्ट्रको एकता र जलवायु सुझबुझ
आगामी दशकका जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्ने विषय शीर्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहने भए तापनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले निम्त्याएका तत्कालका जोखिम निरूपण गर्न जलवायु कार्य र नवीनतम अवधारणा आवश्यक छ।
‘छुट्टै जलवायु परिवर्तन ऐन नहुनु दुःखद’
जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै जाँदा यसको सम्बोधन गर्न छुटै ऐन र संरचनागत व्यवस्था हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ।
युवाको वातावरणीय अधिकारको पक्षमा सांसद
स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्मको नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाहरूलाई सहभागी गराउने सांसदहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन्।