आज ३५ देखि ४० अर्बको बिचमा बजेट ल्याउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट आज ल्याउँदैछ।
२० मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भारतद्वारा प्यूठानमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको शिलान्यास
नेपाल–भारत विकास सहकार्यअन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका–१ स्थित दाङबाङ माध्यमिक विद्यालयका लागि निर्माण गरिने विद्यालय एवं छात्रावास भवनको आज शिलान्यास गरिएको छ।
बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक : प्रदेश स्वास्थ्य नीति स्वीकृत
बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य नीति २०८१ स्वीकृत गरेको छ।
सरकारी अस्पतालमा बिरामीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ: सचेतक बराल
नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सरकारी अस्पतालमा बिरामीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गरेकी छिन्।नागरिकहरू आज पनि सरकारी अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सो अवस्था हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन।
अबका मोदी र नेपाल नीति
सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले ५४३ सिट भएको लोकसभामा बहुमतका लागि चाहिने २७२ को चामत्कारिक संख्या पुर्याउन सकेन र २४० सिटमा खुम्चिनुपर्यो। उखरमाउलो गर्मीमा भएको यस चुनावमा खटिएका ३३ चुनावकर्मीले ज्यान गुमाएका खबर छ।
‘विद्युत् तारमुनिका घर-जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिनू’
सर्वोच्च अदालतले विद्युत् टावरबाट तानिने तारमुनिको निश्चित दूरीसम्मको भागमा पर्ने घर, जग्गाजस्ता सम्पत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
यार्सागुम्बा सङ्कलनः राज्य कोषमा एक करोड २५ लाख राजस्व
बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनमा गएकाहरूबाट सरकारले एक करोड २५ लाख ८७ हजार पाँच सय सय राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
जनमतका यादव चर्चामै सीमित, सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरिँदै
मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका नेतृत्वमा सरकार बनाउन चार दलले आज प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीसमक्ष दाबी पेस गर्ने भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश
नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, आ. व. २०७९/८० प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको छ।
बजेटमा जलवायु सम्बन्धी प्रावधानहरु बिरोधाभाषपूर्ण: जलवायु विज्ञ
जलवायु विज्ञहरुले इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दामा छलफल सुरु गरेका छन्।
स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने, एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रमा ५७ अर्ब विनियोजन
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रमा ५७ अर्ब खर्च गर्ने भएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण
संघीय सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रकम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण
बजेटका कार्यक्षेत्र ५ वटा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ।