बाढीबाट मधेसमा ८० करोडभन्दा बढीको क्षति
हालैको बाढीबाट मधेस प्रदेशमा रु ८० करोड ४५ लाख भन्दा बढीको क्षति भएको छ।
हालैको बाढीबाट मधेस प्रदेशमा रु ८० करोड ४५ लाख भन्दा बढीको क्षति भएको छ।
कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा मधेश प्रदेश लगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न भए पनि खाने प्रक्रिया तथा विधिका विषयमा जानकारी नहुँदा धेरै बालबालिकामा कुपोषण देखिएको बताएका छन्।
केही दिन अगाडिको बाढीले घरविहीन भएका यहाँका बाढीपीडितलाई शुद्ध खानेपानीको अभाप भएको छ। खानेपानी अभाव र हिलाम्मे घरमा बस्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरु समस्यामा परेका छन्।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुभाष बोहराको अनुसार महोत्तरीमा दुई र सप्तरीमा एक गरी तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने सर्लाहीका एक जना बेपत्ता छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले अविरल वर्षाले पुर्याएको क्षतिबापत् पीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना गर्न आठवटै जिल्लालाई एक÷एक करोड आपत्कालीन रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्सर्ती हेर्दा संविधानमा क्षेत्रीयतालाई जातीयता जस्तो देखाइएको छ। जस्तो तराई मधेसका बासिन्दा भौगोलिक कारण मधेसी भनेर पुकारिन्छन्। तर यसलाई जातीय समूहका रूपमा प्रयोग गरेका छन्।
मधेस प्रदेश बाढी र आगजनीको उच्च जोखिममा भए पनि यहाँका जनता भने बीमामा खासै आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्।
मधेस प्रदेशमा एमपिएलको आयोजना गर्ने विषयमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दबीच बिहीवार छलफल भएको छ।
कुनै एक व्यक्तिदेखि परिवार हुँदै कुनै सङ्गठित निकाय र मुलुकसम्म सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न बजेट आवश्यक पर्छ। एकातिर स्रोतको पहिचान, त्यसको सही सदुपयोग र उचित व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ भने अर्कोतिर व्यय मात्रले पनि काम सफल हुन्छ नै भन्ने हुँदैन।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मुसहर बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन आग्रह गरेका छन्।
किसानले अन्न उत्पादन गरे। जोतेको जमिनको अधिकार पाएनन्। शोषणका विविध रूपले मधेसका भूमिहीन, सुकुमबासी, मोही, हरूवा/चरुवालगायतका भूदासहरू रस चुसेर फालेका खोस्टा जस्ता हुन पुगे।
महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ।
१२ वर्ष लगाएर लगभग निर्माण सम्पन्न भएर पैदलयात्रीका लागि खुलासमेत गरिसकिएको पक्की पुल भत्किएपछि बर्खामा कमला वारपार गर्न डुंगा मात्रै विकल्प भएको हो।
कर्मचारीहरू कार्यालयमा नबस्ने, बसे पनि राम्ररी काम नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्नेजस्ता गुनासा आएकाले छड्के निरीक्षण गरिएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए।