संयोगले अहिले नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलहरू सम्मिलित सरकार छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेको सरकारले कांग्रेससित गठबन्धन गर्दा संविधान संशोधन मुख्य अजेन्डा बनाएको छ। त्यसैले संविधानमा के कस्तो सम्बोधन गर्ने त भन्ने मुख्य प्रश्न हो। संविधान संशोधन हुने पूर्वसन्ध्यामा संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूको सुझाव माग्नुपर्छ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय पार्टीका सांसदहरूसित विचार लिनुपर्छ। साथै संविधानविद्, कानुनविद् र बौद्धिक क्षेत्रको पनि सुझाव लिनुपर्छ। संविधान निर्माण फास्ट ट्रयाकमा भएकाले संविधानवादमा रहेका कुरा छुटेका छन्। सर्सर्ती हेर्दा संविधानमा क्षेत्रीयतालाई जातीयता जस्तो देखाइएको छ। जस्तो तराई मधेसका बासिन्दा भौगोलिक कारण मधेसी भनेर पुकारिन्छन्। तर यसलाई जातीय समूहका रूपमा प्रयोग गरेका छन्।

संविधानमै सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्त, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ।

सामाजिकरूपमा वा संस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएकाहरूमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान जस्ता नामकरण गरिएका छन् जुन कि आपसमै जुधिएका छन्। एक त तराईमा बस्ने मधेसी, थारू र मुस्लिमलाई अलग अलग जाति मानेर उल्लेख गरिएको छ जो कि अवैज्ञानिक मात्र न भएर अव्यावहारिक पनि छ। हुन त मधेसमा बस्ने सबै भौगोलिक आधारमा मधेसी हुन् । यसरी थारू र मुस्लिम पनि मधेसी हुन्। अर्कोतिर दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकुत, किसान भनिएका छन्। जबकि दलितको परिभाषा गरिएको छैन। कुन कुन जाति दलित हुन्, संविधानमा किटान हुनुपर्दथ्यो।  आदिवासी, जनजातिमा के फरक छ, कसकसलाई आदिवासी र जनजाति मान्ने ? तराईमा थारू आदिवासी भन्छन्, कुन आधारमा यस्तो दाबी गरिएको भन्ने पनि प्रष्ट छैन।

के तराई र पहाडमा बस्ने मंगोल समूहका मानिस मात्र आदिवासी हुन् ? के आर्य हिन्दु समूहका मानिस जो आधुनिक नेपालको निर्माणअघिदेखि नै बस्दै आएका थिए, तिनीहरू आदिवासी होइनन् ? अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र किसान कसलाई भन्ने ? कुन कुन जाति समूह अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत हुन् र कसलाई किसान मान्ने ? अल्पसंख्यक जातिहरूको छुट्टै तालिका हुनुपर्ने र सीमान्तकृत अर्थात् गरिबीको किनारमा बस्ने सबै जातीय समूहमा हुन्छन्। खेतीपाती मात्र गर्ने किसान प्रायः लुप्त अवस्थामा छन्।

खेती किसानी गरेर जीवन यापन गर्ने प्रायः परिवार पाउन मुस्किल छ। किसानीबाहेक बन्द व्यापार र जागिर गरेर मात्र परिवारको भरणपोषण गर्ने देखिन्छ। यसरी समानताको हकमा जात जाति, वर्ण, समूह र पेसाकर्मीलाई मिश्रण गरी अन्योल पैदा गरिएको छ। यसरी संविधान नै अस्पष्ट भएपछि कसरी कार्यान्वयन होला ? यो संविधानले जातजातिबीच असमानता ल्याएको छ। कोही आफूलाई आर्य भन्छन् भने अन्यलाई अनर्थको कोटिमा राखेर मधेसी, दलित, पिछडा वर्ग जस्ता शब्द प्रयोग गरिएको छ।

पहाडमा बस्ने ब्राह्मण, क्षेत्री, सन्यासीहरू आफूलाई खस आर्य भन्छन् भने तराईमा बस्ने ब्राह्मण, क्षत्री (राजपूत) भुमिहार, देव र कायस्थ जस्ता उच्च तागाधारी आर्य हिन्दुलाई मधेसी भनेर एउटै समूहमा राखिएको छ। तराईका दलितहरू (मुसहर, चमार, दुसाध, डोम, खत्वे, वातर इत्यादि) मधेसी समुदाय भनेर चिनिन्छन् तर पहाडका कामी, दमाईं, सार्कीहरूलाई मात्र दलितमा राखिएको छ। तराई मधेसका हिन्दुहरू जो आर्य मूलका हुन् तिनीहरूलाई आर्य हिन्दु नभनेर मधेसीमा सीमित गरिदिएको छ। आर्य सभ्यताका स्रोत नेपालको मिथिला र लुम्बिनी हो भने भारतमा अयोध्या, काशी, मथुरा, वृन्दावन जस्तालाई मानिन्छ। वास्तविक आर्य जातिलाई मधेसी भनेर नीच देखाइएको छ भने खस प्रदेश र दक्षिणको मैदानी क्षेत्रबाट मुसलमान शासकको आव्रmमणबाट पहाडतिर भागेका हिन्दु (जो शासक वर्गका छन्) हरूलाई संविधानमा अभिजात्य जातिका रूपमा खस आर्य लेखिएको छ जुन कि पक्षपातपूर्ण मात्र नभएर जातीय सामन्तवादको प्रतीकसमेत हो। त्यसैले अबको संशोधनमा तराईका आर्य हिन्दुहरूलाई मधेसी नभनेर तराईका आर्य हिन्दु लेख्नुपर्छ। संविधानमा उचनीच अर्थ लाग्नेगरी कदापि लेख्नुहुन्न।

अर्कोतिर नेताहरूले समानुपातिक प्रणालीको दुरूपयोग गरिराखेका छन्। आआफ्ना नातागोता, पत्नी, भाइ भतिजामा बाँड्ने गरेका छन्। समानुपातिकलाई बिक्रीको वस्तु बनाएका छन्। नेताहरूले ठूलो रकम लिई व्यापारिक घरानाको मारवाडी तथा उद्योगपतिलाई समानुपातिक सिट बेच्ने गर्छन्। यसरी समानुपातिक प्रणालीले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिनानुदिन कमजोर भइराखेको छ भने दलका दलपतिहरू धनी भइराखेका छन्। तसर्थ समानुपातिक प्रणालीलाई खारेज गरेर संसदीय लोकतन्त्रको भावनासित मिल्ने प्रतिनिधिसभाको संख्या घटाइ राष्ट्रियसभाको संख्या बढाउनुपर्छ। जसमा प्रत्येक वर्ग, समुदाय र क्षेत्रहरूको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस्। संविधानका अन्य प्रावधान पनि समायानुकूल संशोधन हुनुपर्छ। संशोधन गर्दा प्रत्येक धारा/उपधारा केलाएर हेर्नुपर्छ र कम्तीमा दुई दशकसम्म संविधान संशोधन गर्न नपरोस् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८१ ०९:१० सोमबार