एनसेलको लघु चलचित्र प्रतियोगिता
एनसेलले चलचित्र मार्फत दाजु–बहिनी, दिदी-भाइहरूको विशेष सम्बन्ध चित्रण गर्न भाइटीकाको थिममा लघु चलचित्र प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको छ।
एनसेलले चलचित्र मार्फत दाजु–बहिनी, दिदी-भाइहरूको विशेष सम्बन्ध चित्रण गर्न भाइटीकाको थिममा लघु चलचित्र प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको छ।
भूकम्प पीडितको उद्धार, उपचार र राहतमा तत्काल सहयोग गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने एनसेलले जनाएको छ।
एनसेलले राष्ट्रिय पारा खेलाडीको सहयोगार्थ सम्पूर्ण पारा खेलाडीहरूको सिप विकास र प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय पारालिम्पिक कमिटी (एनपिसी) नेपालसँग सहकार्य गरेको छ।
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गर्न स्वेदशमा सञ्चालित टेलिकम प्रदायक संस्थालाई सहज हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ ।
एनसेल आजियाटाले आफ्नो १८ औं वार्षिकोत्सव र विश्व मुटु दिवसको अवसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ।
एनसेल आजियाटाले १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘बजार जाऔं’ (गो टु मार्केट) कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
एनसेलको १८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा एनसेलका प्रत्येक ग्राहकले अब लगातार २८ दिनसम्म हरेक दिन स्योर प्राइज गिफ्ट योजना ल्याएको छ।
१८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एवम् प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आइतबार आफ्नो सेवा सञ्चालनको १८औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ।
मुगु, डोल्पा, हुम्ला र बाजुराका सदरमुकाममा एनसेलको उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार भएको छ ।
टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेलले आफ्नो प्रणालीमा टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) नजोडेको भन्दै स्पष्ट पारेको छ।
कल बाइपासमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने र महसुल दर नियमन गर्ने नाममा नागरिकका अति गोप्य सूचनामाथि पहुँच बढाउने सरकारी प्रयासमा निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेल सहयोगी देखिएको छ।
एनसेलको लाइसेन्स ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ। त्यसलाई छल्न एनसेलले सस्तोमा स्मार्टको लाइसेन्स खरिद गर्न खोजिरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारको हेलचेक्र्याइँले एनसेलसँगको पुँजीगत लाभकर विवादसम्बन्धी मुद्दामा नेपालले करिब ४५ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।