प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न सकिंदैन
नेपाल बार एशोसिएशनको १५औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनको १५औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिना अध्ययन र तयारी तामझामका साथ शिलन्यास र उद्घाटन गरेको गोदावरीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र झण्डै एक वर्षको अवधिमा एक पटक मात्रै प्रयोगमा आएको छ।
स्वतन्त्रता अभियान नेपालले विश्व शिक्षा लगायतका विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजित दुई दिने सम्मेलनमा सहभागी बाल अधिकार प्रवर्द्धनकर्ताले बालश्रम अन्त्य गर्न सम्बन्धित र सरोकारवाला संस्था, निकाय, नागरिक समाजले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, सहकार्य र समन्वयबारे उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रगतिशील लेखक संघ नेपालको १२औँ राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी चैत २५ र २६ गते काठमाडौँमा हुने भएको छ।
अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले विकास गर्न खोज्दा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको भन्ने दाबी गर्दै आएका छन्। वास्तवमा यही कारणले एमाले सरकारबाट हटेको होइन भन्नेमा सर्वसाधारण जानकार छन्।
माओवादी संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता अजेन्डा स्थापित गर्न सफल भए पनि राजनीतिक शक्तिका हिसाबले भने कमजोर हुँदै गएको छ । कसरी यस्तो भयो, महाधिवेशनमा समीक्षा गरिने नेताहरूले बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशनमा परिणत गरिएपछि काठमाडौँको सुरक्षा रणनीति परिवर्तन गरिएको छ।
जनवर्गीय संगठनको सम्मेलन हुने, पदाधिकारी खाली रहने, प्रदेशमा पनि आकांक्षी धेरै हुने तर पदाधिकारी चयन नहुने र उनीहरूले निर्वाचनको माग गर्ने अवस्था आएपछि नेता–कार्यकर्ताले लोकतान्त्रिक विधि अपनाउनुपर्ने भन्दै केन्द्रको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न थालेका छन्। सर्वसम्मतिको नाममा माओवादी केन्द्रले लोकतान्त्रिक विधिलाई रोकेपछि प्रदेश कमिटीहरू आफैं निर्वाचनमा जान थालेका छन्।
विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रियको विधान अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिने महासम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा महासंघको अध्यक्षको उम्मेदवारका प्रत्यासी किशोर गौतमका पक्षधरहरूले प्रमुख अतिथिमाथि नै हातपात गर्ने प्रयास गरेको घटनाप्रति विश्व हिन्दु महासंघ खेद प्रकट गरेको जनाएको छ।
नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन–२०७८ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्मेलनको समापन गरिएको हो। २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका उपलब्धी, अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदान गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो।
अमेरिकी सरकारले यही बिहीबार र शुक्रबार ‘लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन’ (डेमोक्रेसी समिट) को आयोजना गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘लोकतन्त्र भनेको के हो?’ भन्ने निकै अघिदेखि बहस हुँदै आएको प्रश्नमाथि यतिबेला थप छलफल भइरहेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले तीन प्रमुख विषयलाई सम्मेलनको अजेन्डा बनाएका छन्–प्रजातन्त्रलाई निरंकुशताबाट जोगाउनु,भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु। केही वर्षयता यी विषयमा ध्यान नदिँदा पनि कैयन् मुलुकमाथि प्रश्न उठाउन छाडिएको हो।
२०७२ सालको भूकम्पमा ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्पका कारण करिब सात खर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो। प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिग्रस्त ६ हजार ६ सय ४७ विद्यालय, ७ सय ५१ स्वास्थ्य चौकी र ३ सय ८८ वटा सरकारी भवन निर्माण गरेको बताएको छ। त्यसैगरी ७ सय ६४ किलोमिटर सडक र १५ सय खानेपानीका संरचना निर्माण गरिसकेको छ।
‘प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन’ मा औपचारिकता र शिष्टताका लागि सकारात्मक बखान जति गरे पनि विशेष परिस्थिति र प्रयोजनमा हुन लागेको उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई नेपालले औपचारिकता निर्वाहमा खेर फाल्नु हुँदैन। दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा आर्जन गरेका मूल्यवान् अनुभव सम्झेर प्रजातन्त्र र बृहत् राष्ट्रिय हितलाई मूल अजेन्डा बनाउनुपर्छ।
माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव,सचिव र कोषाध्यक्षसहित बहुपद सिर्जना गरेको छ । २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्या संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरिएको छ।