प्रमुख दलहरूले यसपालिको हिउँदसँगै नयाँ नेतृत्व पाइसकेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पनि नयाँ नेतृत्व निम्ति आइतबारदेखि राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भइसकेको छ। सबैजसो दलको ताजा नेतृत्व तयार भए पनि तिनमा नीतिगत स्ष्टता छैन।
प्रत्येक दलको आफ्नै पहिचान र नीतिगत स्पष्टता भएमात्र मतदातालाई सहज हुन्छ। यसपछिमात्र सबै दल उस्तै हुन् भन्ने आमआग्रह कम हुन्छ। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत बीचको भिन्नताको खोजीमा यतिबेला आममतदाता छन्।
आगामी वैशाखमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तह निर्वाचनकै बेलामा दलहरूको पहिचानबारे परीक्षण हुनेछ। नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। आगामी ६ महिनामा नीति महाधिवेशनसमेत गर्ने योजना बनाएको हुँदा यसले केही न केही आफूलाई भिन्नरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब महसुस गरेको हुनुपर्छ। एमालेले महाधिवेशनअघि पनि एउटा सम्मेलन गरिसकेको छ। एमालेले आफूलाई नीतिगत पक्षमा भिन्न देखाउन कोसिस गरिरहेको देखिन्छ।
तर सरकारमा पुगेर काम गर्दा भने त्यो भिन्नता महसुस भएको छैन। महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको एमालेले आफूलाई आगामी निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्न केही भिन्नता देखाउनैपर्ने हुन्छ। यसका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले विकास गर्न खोज्दा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको भन्ने दाबी गर्दै आएका छन्। वास्तवमा यही कारणले एमाले सरकारबाट हटेको होइन भन्नेमा सर्वसाधारण जानकार छन्।
यतिबेला नीतिगत परिवर्तनको दबाबमा सबै भन्दा धेरै माओवादी रहेको देखिन्छ। त्यस्तो दबाबको छनक यसका नेताहरूले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत् दिने गरेका छन्। २०६४ को आमनिर्वाचनमा मुलुकको सबै भन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको माओवादी यतिबेला कांग्रेस र एमालेको बीचमा खुम्चिएको देखिन्छ।
ओलीले एमालेबाहेक अरू कम्युनिस्ट दल नरहेको बताउँदै आएका छन्। कुनैबेला माओवादीले आफूमात्र वामपन्थी दल रहेको बताउँदै आएको हो। आफूले आफैँलाई वामपन्थी घोषणा गर्नु भन्दा तिनका कामबाट नीतिगत स्पष्टता आउँछ।
आजका दिनमा कुनै दलका बारेमा सोच्दा यो कामचाहिँ तिनले गर्न सक्दैनन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ। जसले जे पनि गर्ने र नीतिगत स्पष्टता नहुने भएकै कारण राजनीति अनुमान गर्नै नसक्ने गरी अगाडि बढेको हो। कुनैबेला कर्णालीसम्म फैलिएको नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) अहिले भक्तपुरमै सीमित भएको छ। तैपनि यसले आफूलाई नीतिगत स्पष्टताबाट टाढा लगेको छैन।
यति काम नेमकिपाले गर्दैन भन्ने धारणा सर्वसाधारणले समेत राख्न सक्छन्। अर्थात् नेमकिपाको नीतिबारे कसैलाई पनि अस्पष्टता छैन। नीतिगत हिसाबमा नेमकिपाले आफूलाई एउटा छुट्टै अडान भएको दलका रूपमा स्थापित गरेको छ। शायद, लोभ/पाप गर्न नसक्ने भएकै कारण यो दल खुम्चिँदै गएको हो। सरकारमा नजाने नीति लिएका कारण यसका कर्णालीबाट निर्वाचित सांसद/मन्त्री बन्न पहिल्यै एमालेमा गएका पनि हुन्।
यो सबै स्थिति देखेर पनि नेमकिपाले आफूलाई नीतिगतरूपमा अडिग राखेको हो। त्यसैको प्रतिफलस्वरूप स्थानीय तह जितेका कारण यसले भक्तपुरमा राम्ररी सरकार चलाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिक कल्याणका हिसाबले यसले आफूलाई अग्रणी बनाइरहेको छ।
यस कारण पनि दलमा नीतिगत निष्ठा आवश्यक छ भनिएको हो। वास्तवमा लोकतन्त्रमा विकृति भित्रिनुको कारण दलहरू स्वार्थवश जेका निम्ति पनि तयार हुनु हो। तिनीहरू सिद्धान्तमा अडिग रहने र संविधानको पालनामा आफूलाई उम्दा सावित गर्ने हो भने अहिले देखिएका कैयन् समस्या सजिलै हल हुनेछन्। त्यसले लोकतन्त्रको जरा पनि बलियो बनाउन सक्छ।
माओवादी एउटा भिन्न परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको हो। अहिलेको स्थितिमा यो दल खुम्चन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थिएन। तर सर्वसाधारणले सजिलै यो दललाई छाडिदिए। अतः अफूलाई फेरि सक्रिय बनाउने हो भने माओवादीमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। एमाले दल पहिल्यै छ। त्यस्तै प्रकृतिको अर्को दलको अपेक्षा यहाँ गरिएको होइन।
वास्तवमा माओवादीको कमजोरी नै आफूलाई एमाले बनाउनु हो। अतः यस पटकको महाधिवेशनमा माओवादीले नीतिगत स्पष्टता कायम गर्यो भने परिस्थिति फरक हुन सक्छ। १० वर्ष लामो ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ गरेर आएको दलले आफूलाई निरन्तर परिवर्तनका निम्ति अग्रसर बनाउन सकेन। यसको अधोगति हुँदै जानुमा यसको नेतृत्व जिम्मेवार छ। नेतृत्वले आफूलाई सुधार गर्ने काम पनि गर्न सकेन।
यस कारण सबैजसो दलले आफ्नो नेतृत्वमा नीतिगत स्पष्टताका निम्ति काम गर्नु आवश्यक छ। त्यतिमात्र होइन, आगामी निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सरकार कस्ता हुन्छन् भन्ने ढाँचा दिन सक्नुपर्छ। दलहरूले विगतमा आफूलाई संघर्षबाट स्थापित गरेका हुन्।
अब तिनले आफूलाई मुलुकको समृद्धिका निम्ति अग्रसर गराउन सक्नुपर्छ। त्यसका निम्ति तिनीहरूले आफूलाई अरू भन्दा भिन्न बनाएर लैजानु उचित हुन्छ। निर्वाचनपछि सरकार बनाउने बेलामा समीकरण आवश्यक भए बनाउन सक्छन्। तर मुलुकका आवश्यक अजेन्डा छाडेर अगाडि बढ्ने होइन। देशलाई सिद्धान्तहीन दल भन्दा नीतिमा अडान राखेर परिवर्तन गराउन तत्पर दलको आवश्यकता छ।
प्रकाशित: १२ पुस २०७८ ०१:५३ सोमबार