नक्कली लाइसेन्सबारे सिआइबीको अनुसन्धान
नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेको छ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेको छ।
विशेष कारणवश दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे, अटोरिक्सा र ट्र्याक्टरको सवारी चालक अनुमतिपत्रका लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगित गरिएको कार्यालय प्रमुख टीकाबहादुर गोदारले जानकारी दिए।
चावहिलकी सरिता रिजाल दिउसो एक बजे एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेकी थिइन।त्यहाँ बिहानै पुगे दिनभरमा काम सकिने भए पनि ढिला पुगेकाले अर्को दिन पनि आउनुपर्नेमा उनीमा चिन्ता थियो।कार्यालय पुगेको झण्डै आधा घण्टामै चालक अनुमतिपत्र लिएर बाहिरिँदा रिजाल खुसी देखिन्थीन।
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रको राजस्व भुक्तानीका लागि विद्युतीय सेवा (अनलाइन प्रणाली) यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाट शुभारम्भ गरेको छ ।
कतै पुसको ठिहीमा बिहानैदेखि लाममा बसेका सेवाग्राहीको गुनासो सुनियो त कतै बालक काखी च्यापेर लामो लाममा बस्नुपर्दाको पीडा देखियो। सेवा सहज बनाउने सरकारको निर्णयले आश्वस्त भएका सर्वसाधारण घन्टौं लाममा बस्दा पनि सेवा नपाएपछि मलिन देखिन्थे। उनीहरू सबैको प्रश्न थियो, यही हो सहज सेवा ?
उनले भने, ‘यस्तो चिसोमा बिहानैदेखि लाइन बसेका छौँ, यस्तो साँघुरो ठाउँमा कार्यालय राखेको छ, त्यो पनि दिनभरी लाइन बस्दा पनि सेवा पाइदैन। एउटै सेवा लिन चार ठाउँमा लाइन बस्नुपर्छ, एकै दिनमा सबै सेवा लिन सकिन्न, यहाँ आफन्तको घरमा आएर बसेको छु, सरकारले कहिले दिन्छ सहज सेवा?’
कार्यालय समयमा कर्मचारी उपस्थित नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको हो।
२०७९ भदौ ६ गते सोमबार बा १ ज ५७ ७० नम्बरको माइक्रो बस जाँच गर्दा २० वर्ष अवधि पुगेको देखिएकाले ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
जसमा ३६ लाख ६३ ह जार ५ सय ६२ उठेको छ भने रजिस्ट्रेसन दस्तुरवापत ९६ हजार ५ सय ६, अन्य प्रशासनिक सेवा शूल्क १० हजार, परीक्ष शूल्क ९ हजार ५ सय र प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत गर्दा ७ हजार उठेको प्रमुख लिम्बुले बताए।
अबको दुई महिनामा चालक अनुमतिपत्र परीक्षाका लागि फारम भरेका सबैको परीक्षा लिइसकिने योजना बनाइएको छ।
प्रणालीमा चाप बढी भएकाले तत्कालका लागि बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्मका लागि सेवा चालु नगरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
इलामस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले पूर्वी पहाडमै पहिलोपटक सवारी साधनको नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक (ट्रायल) गराउने अनुमति पाएको हो।
दुईवटा भवनमा रहेको यस कार्यालयको मासिक भाडा ८४ हजार तिर्नुपर्छ। विसं २०६० माघ १ गतेदेखि साविकको संरचनाअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयको रुपमा यस कार्यालय स्थापना भएको थियो।
सेवाग्राहीबाट पैसा असुल गर्ने तथा लाईनमा लागेका सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने २ जना विचौलियालाई यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट पक्राउ गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले जानकारी दिए।
संघीयताले जुम्लामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय खारेज गरेपछि लाइसेन्स वितरण रोकिएको हो।