सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रको राजस्व भुक्तानीका लागि विद्युतीय सेवा (अनलाइन प्रणाली) यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाट शुभारम्भ गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाट विद्युतीय सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन्।

सरकारले सातवटै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा एक महिनाभित्रै सवारीचालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लाग्ने गरेको भीड र बिचौलिया प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने भएको छ।

सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रको राजस्व भुक्तानीका लागि विद्युतीय सेवा (अनलाइन प्रणाली) यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाट शुभारम्भ गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण, वर्ग थप, पहिले आवेदन गरेका तर सफल हुन नसकेकाले पुनः आवेदन विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भएको छ।

‘मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए लगतै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाग्ने गरेको भीड र बिचौलियातन्त्रको अन्त्य गर्ने अठोट गरेको थिएँ, लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन, नवीकरण, सवारी वर्ग थप र राजस्व आजदेखि अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था गरेका छौं’ अनलाइन सेवा सुरु गर्दै मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने ‘आजदेखि गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट सेवा सुरु गरेका छौं, एक महिनाभित्र देभभरका यातायात कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गर्छाैं।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण, वर्ग थप, पहिले आवेदन गरेका तर सफल हुन नसकेकाले पुनः आवेदन विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भएको छ।

अनलाइन सेवा सुचारु गर्दा राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्लाली डिजिटल माध्यमबाट जोडिएका थिए। अनलाइन सेवा सुचारु भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बायोमेट्रिक गर्न, लिखित परीक्षा र ट्रायल दिन मात्र जानुपर्नेछ।

‘स्वास्थ्य परीक्षण पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट मात्र नभई प्रदेश मन्त्रालयले तोकेका चिकित्सकबाट पनि लिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने।

अनलाइन सेवा सुचारु गर्दा राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्लाली डिजिटल माध्यमबाट जोडिएका थिए।

नेपालमा झण्डै ३३ लाख ६० हजारले चालक अनुमति पत्र दिएका छन्। उनीहरू अब नवीकरण र वर्ग थप गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय बाहिर लाइन बस्न नपर्ने भएको छ। लाइसेन्स नवीकरण पनि पाँच/पाँच वर्षमा नभई १० वर्ष गर्ने व्यवस्था हुँदैछ।

नयाँ आवेदन स्वीकृत भएको, लिखित परीक्षा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा हेर्न पनि अब यातायात कार्यालय जानुपर्दैन। ‘त्यसका लागि मोवाइल नम्बरमा एसएमएस आउने व्यवस्था गर्दैछौं’ महानिर्देशक भट्टराईले भने।

प्रकाशित: २१ असार २०८० ०५:४५ बिहीबार