छाडा चौपाया व्यवस्थापनको प्रगतिको विवरण पठाउन पालिकालाई अदालतको निर्देशन
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि एक महिना अघि आदेश गरेको कपिलवस्तु अदालतले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा गरेको प्रगति विवरण बुझाउन कपिलवस्तुका १० वटै पालिकालाई अर्को आदेश गरेको छ।
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि एक महिना अघि आदेश गरेको कपिलवस्तु अदालतले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा गरेको प्रगति विवरण बुझाउन कपिलवस्तुका १० वटै पालिकालाई अर्को आदेश गरेको छ।
संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संसदको चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोसिस भइरहेको बताएकी छिन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका छन्।
स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनको लागि १० करोड अमेरिकी डलर (१३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ) सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ।
कास्कीको पर्यटकीय गाउँका रूपमा चिनिएको घान्द्रुक पुग्ने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन चक्रीय पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१० र ११ मा पर्ने उक्त पदमार्गको बिहीबार उदघाटन गरिएको छ।
हाङ्चाओ सहरमा शनिबारदेखि १९औँ एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (एसियाड)मा सुरु हुँदैछ।
सरकारले भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०, जारी गरेपछि पनि काभे्रपलाञ्चोकमा जग्गाको कारोबार ठप्प छ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिले बजार क्षेत्रको फोहर लामो समयदेखि वडा नं ११ को छरछरेमा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो।
कैलालीको धनगढी उपमहागरपालिकामा निर्माण हुने भनिएको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणले गति लिन सकेको छैन।
सँधैभरि बल्झिरहने नेपाल–भारतको खुला सीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
व्यवस्थापकीय जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
चकुञ्चा (खहरे खोला) व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइले सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। झन्डै एक महिनाअगाडि कपनको चकुञ्चामा चलाएको डोजरले निम्त्याएको समस्याले किनारका सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन्।
उचित बसोबासको व्यवस्था नहुँदा मुक्त हलिया परिवार नदी तटीय क्षेत्र, सामुदायिक वन नजिक, राजमार्ग छेउमा झुपडी बनाई कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।