स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिले बजार क्षेत्रको फोहर लामो समयदेखि वडा नं ११ को छरछरेमा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। गएको जेठ २७ गते नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको फोहरमा अज्ञात समूहले आगो लगाएको वातावरणीय संरक्षण मञ्चका सदस्य निर्मल भट्टराईले बताए। उनका अनुसार आगो १५ दिनपछि मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो।

आगलागीका कारण स्थानीय बासिन्दा, वायुमण्डल, वनस्पति र आँधीखोलाका जलचर प्राणीमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै मञ्चले दोषीलाई कारबाही गर्न र फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकासहित वडा नं ३ मा निवेदन दिएको भट्टराईले बताए।

नगरपालिकाले आगो लगाउनेलाई कारबाही गर्न नसकेको, फोहरको उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै उक्त ठाउँमा फोहर फाल्न स्थानीयले रोक लगाएका उनले बताए।

वातावरणीय संरक्षण युवामञ्च, स्थानीय र जनप्रतिनिधिले पटकपटक छलफल गरेर फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न खोजे पनि सहमति जुट्न नसकेको मञ्चले जनाएको छ। बजारको फोहर नउठ्दा गल्याङका बजारवासी कष्ट भोग्न बाध्य छन्।

नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित सुरेश सुवेदीको संयोजकत्वमा गल्याङ नगर सरसफाइ समितिसमेत बनाएको जनाइएको छ। मञ्च, स्थानीय र जनप्रतिनिधिबीच कुहिने र नकहिने फोहर छुट्याएर मात्र साउन ७ गतेसम्म नजिकै फोहर विसर्जन गर्ने सहमति बनेको संयोजक सुवेदीले बताए।

नगरपालिका र नगर समितिले वडा नं ३ छर्तिघाटमा डोजर लगाएर सरसफाइ केन्द्र निर्माण सुरु गरेको स्थानीय प्रवेश अर्यालले बताए।

‘कालीगण्डकी नदीस्थित छर्तिघाट नजिकै कालीगण्डकी गुरुकुल, उत्तरबाहिनी क्षेत्र र मृत्युपछि अन्तिम संस्कार गर्ने थलो भएकाले यहाँ फोहोर बिसर्जन गर्दा नदीको सभ्यतामा आँच आउँछ’, उनले भने, ‘फोहर व्यवस्थापनका लागि अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ। हामीले यहाँ किसर्जन गर्न नदिने भनेर विरोध जनाएका हौं।’

वडा नं ३, ७ र ११ को अन्तिम संस्कार गर्ने स्थान छर्तिघाट भएकाले यहाँ फोहर फाल्न रोक लगाउनुपर्ने माग राख्दै वडा नं ३ का स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको स्थानीय कमल बस्यालले बताए।

नगरपालिकाले वैज्ञानिक ढङ्गबाट वातावरणलाई नविगार्ने गरी सङ्कलन केन्द्र बनाए आफूहरूले स्वीकार्ने उनले बताए।

पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका-१ ले पनि उक्त स्थानमा फोहर नफाल्न माग राख्दै गल्याङ नगरपालिका-३ कार्यालयलाई ध्यानाकर्षपत्र बुझाएले वडाध्यक्ष ईश्वरी काफ्लेले बताए।

छर्तिघाटमा फोहर विसर्जन गर्दा कालीगण्डकी नदीको सभ्यतामा असर पर्ने भन्दै उक्त काम रोक्न माग गर्दै नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर प्रवेश अर्यालले उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दिएका थिए।

अदालतले अर्यालले दिएको रिटमाथि गत भदौ २६ गते सुनुवाइ गर्दै छर्तिघाटमा फोहोर विसर्जन सहितका सबै काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको अदालतका न्यायाधिश श्रीधराकुमारी पुडासैनीले बताइन्।

अदालतले फोहोर विर्सजन सहितका कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको तीन दिनपछि नगरपालिकाले सरसफाइ केन्द्र निर्माणको काम रोकेको स्थानीय अर्यालले बताए। उनका अनुसार उच्च अदालत पोखराले दुवै पक्षलाई असोज १० गते सुनुवाइका लागि बोलाएको छ।

नगरपालिका र नगर सरसफाइ समितिले कालीगण्डकीको ४८ मिटरको दूरीमा रहेको सार्वजनिक वन फँडानी गरी फोहर फाल्ने ठाउँ निर्माण गर्न लागेकाले अदालतमा निवेदन दिनुपरेको निवेदक अर्यालले बताए।

‘कालीगण्डकी नदीको धार्मिक, वातावरणीय, मानव स्वास्थ्य र पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्व छ,’ उनले भने, ‘यहाँ फोहोर विसर्जन सहितका काम नगर्न पटकपटक नगर प्रमुखलाई भेटी वार्ता र पत्राचार गर्दा पनि काम नरोकिएपछि कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भयौं।

नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापन वैज्ञानिक र वातावरण मैत्री तवरले गर्न खोजेको नगरपालिकाका उपप्रमुख हेमा न्यौपाने तिमल्सिनाले दाबी गरिन्। उनले छर्तिघाटस्थित सरसफाइ केन्द्रमा फोहर विसर्जन गर्ने नभएर फोहरलाई वर्गीकरण गरिने बताइन्।

‘देशका कतिपय पालिकामा फोहरलाई मोहोरमा परिणत गरेको अवस्थामा गल्याङ नगरपालिकाले पनि त्यस्तै अभ्यास गरिने योजनाका साथ सरसफाइ केन्द्र निर्माणको काम थालिएको हो’, उपप्रमुख न्यौपानले भनिन्, ‘फोहर सङ्कलन केन्द्र बनाउन लागिएको विषयलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको हो।’

उनले कुहिने फोहोरको कम्पोष्ट मल बनाउने, पुनःप्रयोग गर्न मिल्नेलाई प्रयोग गर्ने र नमिल्नेलाई कच्चा पदार्थका रूपमा विभिन्न उद्योगमा पठाउने तयारीअनुरूप काम अगाडि बढाइएको बताइन्। न्यौपानेले गल्याङको फोहर व्यवस्थापन सबैको साझा विषय भएकाले सहमति र सहकार्यको बाटोमा लाग्न सकिने बताइन्।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८० ०७:३२ आइतबार