ललिता निवास प्रकरणः चार पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा चार जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा चार जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका आरोपीमाथि प्रहरीले किर्तेसँगै सङ्गठित अपराध कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइरहँदा हदम्यादको विवाद बल्झिएको छ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका चारमध्ये तीन जना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेका चारजनालाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडाैंमा लगिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ परेको चारै जनालाई थप अनुसन्धानको लागि म्याद थप गर्न अदालतमा उपस्थित गराएको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको कीर्तेमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदले स्पष्टिकरण लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र भुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको हो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ।
गच्छदारले ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो कुनै दोष नहुँदा नहुँदै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मुद्धा लगाइएको आरोप लगाएका हुन्।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
पछिल्लो समयमा मन्त्री र सचिवस्तरीय निर्णयबाटै हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने प्रचलन बढ्दै गएका बेला सोमबार न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउनुअघि गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दशककै ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्ति सम्मिलित १ सय ७५ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गरेको ५ महिनाभित्र एकजना आरोपित मात्र अदालत पुगेका छन्। ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने क्रममा मुछिएका तीनजना तत्कालीन मन्त्री, तीनजना सचिव, जग्गा बकस लिने, जग्गाधनी, कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतले म्याद पठाइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा कायम गरी हिनामिना भ्रष्टाचार आरोप लागेका तत्कालीन कर्मचारी कृष्णप्रसाद पौडेललाई २ लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ।
