ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। आज न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले सुनुवाई गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।  

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउनेहरुमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा २०७६ सलाको माघ २२ गते पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७७ १०:५८ सोमबार