बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइरहँदा हदम्यादको विवाद बल्झिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुुधीर शाहलगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर बयान सुरु गर्दा हदम्यादको विवाद बल्झिएको हो।

बालुवाटार जग्गाको किर्ते मुद्दामा हदम्याद नाघेको कारण देखाउँदै पक्राउ नगर्न १७ जनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हदम्यादबारे अदालतमा मुद्दा परेपछि मात्रै थाहा हुने भनेर पन्छिएको थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रत्युत्तरमा न्यायिक प्रक्रियामा मुद्दा दायर भएपछि हदम्याद, हकदैयाजस्ता कानुनी प्रश्नमा प्रवेश गरी त्यसबाट मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी हेरिनुपर्ने भन्दै सुनुवाइको प्रक्रिया कुर्न आग्रहसहितको जवाफ लेखेको पाइएको छ।

‘यो न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मान्यता हो तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूले दायर नै नभएको मुद्दामा हदम्याद गुज्रिसकेको भन्ने जिकिर लिई सम्मानित अदालतबाट मुद्दा दायर नगर्न आदेश जारी गरी पाऊँ भनी औचित्यहीन तथा असान्दर्भिक माग गर्नुभएको देखिन्छ, अनुसन्धानपश्चात् मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर हुन्छ। दायर भएपछि उक्त मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपूर्व हदम्यादजस्तो अहम् कानुनी प्रश्नको निक्र्योल हुन्छ। दायर भएको जुन मुद्दामा हदम्यादको प्रश्न उठ्छ, त्यसको समाधान पनि सोही मुद्दामा नै हुने हुँदा सम्बन्धित न्यायिक निकायमा सोउपर छलफल नै हुन नदिई न्यायिक प्रक्रियामा नै बाधा पु¥याउने किसिमले दायर भएको प्रस्तुत रिट खारेजयोग्य छ,’ तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ।

तर सिआइबीले हदम्यादमा विवाद नभएको जनाएको छ। ‘यसको विवाद टुंगिएको छ। अदालतले अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ। अहिले मुद्दा अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ। पक्राउ परेका व्यक्तिसँग बयान लिने क्रम जारी छ,’ सिआइबीकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले भनिन्, ‘यसमा विवाद गर्नु जरुरी छैन, सरकारी वकिलको कार्यालयले नै मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन अनुमति दिएको छ।’ तत्कालीन समयमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धानको मुद्दा हेरिरहेको र आफूहरू पक्राउ पर्न सक्ने भन्दै १७ जनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ साउन ४ गते रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा २०७९ भदौ १५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले प्रत्युत्तर पठाएका थिए। आरोपीहरूले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बनेको मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिताअनुसार उजुरी परेको मितिले दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा पुगिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सिआइबीमा उजुरी परेको दुई वर्ष नाघिसकेकाले आफूलाई पक्राउ गर्नु कानुनविपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए।  

सिआइबीले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार किर्ते मुद्दा अनुसन्धान गरी २०७८ पुस २२ गते सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा सिआइबीले २०७८ पुस २७ गते मुद्दा दायरको अन्तिम म्याद रहेको जनाएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले २६ गते अनुसन्धान अधुरो रहेको भन्दै विभिन्न निर्देशनसहित सक्कल फाइल सिआइबीमा फिर्ता पठाइदिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा मुलुकी ऐनअनुसार दर्ता गर्न मिल्नेसमेत व्याख्या गरेर पठाए पनि सो फाइल दुई वर्षभन्दा बढी सिआइबीमै थन्कियो।

त्यतिबेला मुलुकी अपराध संहितामुताबिक मुद्दा चलाउने हदम्याद प्रहरीले नै गुजारेको सरकारी वकिलको कार्यालयले औंल्याएको थियो। सिआइबीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरको अभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।  

समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्दप्रसाद पन्तका तर्फबाट २०७६ माघ २७ गते जाहेरी परेका आधारमा सिआइबीले करिब ४०० जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर स्टे अर्डर लिनेहरूले सिआइबीले कसुर दर्ता किताबमा २०७६ फागुन २ गते दर्ता गराएको र २०७८ फागुन २ गते म्याद सकिसक्दा समेत आफूहरूलाई पक्राउ गर्न लागेको भन्दै रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट सचिव ज्ञवालीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हदम्यादको विषय मुद्दा दायर भइसकेपछि मात्रै छलफल हुने उल्लेख गरेका थिए।

मुलुकी अपराध संहितामा सरकारी लिखतको किर्ते मुद्दा दर्ता थाहा पाएको मितिदेखि २ वर्षभित्र भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले पुरानो मुलुकी ऐन, २०२० लाई ‘कोट’ गरेर त्यसैअनुसार मुद्दा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।  

सरकारी वकिलको कार्यालयले भने सिआइबीलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुसन्धानको जिम्मा दिएको मितिलाई आधार मानेर हदम्याद गणना गरेको थियो। मुलुकी ऐन, २०२० को भाग ४ को महल १ को दफा १८ अनुसार सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद तोकिएको छैन। सिआइबीले पनि सोही दफालाई आधार मानेर आरोपीलाई पक्राउ गरिरहेको छ। सिआइबीले मंगलबार र आइतबार ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेकालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले मंगलबार भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङ, शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउजा, धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको थियो। यीमध्ये देउजा, कपाली र केसी भने सोही रिटका आधारमा ‘स्टे अर्डर’मार्फत छुटेका छन्। आइतबार थप तीनजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन वडा नम्बर ५ का सचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की छन्। देउजा, कपाली, केसीको स्टे अर्डरलाई कारण देखाउँदै हाल हिरासतमा रहेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वआयुक्त शाह, कार्की र गौतम सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्दप्रसाद पन्तका तर्फबाट २०७६ माघ २७ गते जाहेरी परेका आधारमा सिआइबीले करिब ४०० जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर स्टे अर्डर लिनेहरूले सिआइबीले कसुर दर्ता किताबमा २०७६ फागुन २ गते दर्ता गराएको र २०७८ फागुन २ गते म्याद सकिसक्दा समेत आफूलाई पक्राउ गर्न लागिएको भन्दै रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट सचिव ज्ञवालीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हदम्यादको विषय मुद्दा दायर भइसकेपछि मात्रै छलफल हुने उल्लेख गरेका थिए।

रिट दर्ताकर्ताहरूले अभियोगपत्र दायर गर्ने हदम्याद नै गुज्रिसकेको हुँदा अभियोगपत्र नै दायर गर्न नदिन आदेश जारी गरिपाऊँ भनी उल्लेख गरेका थिए। ‘हदम्यादको विषयमा साबिकको मुलुकी ऐन, २०२० लागु हुने वा प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु हुने भन्ने विषयमा समेत मुद्दा दायर भएपछि छलफल हुने विषय भएको हुँदा न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी मुद्दा दायर हुनुपूर्व नै रिट दायर गर्न र सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुन मिल्ने विषय होइन,’ ज्ञवालीले पठाएको रिटमा उल्लेख छ।

मुलुकी ऐन २०२० अनुसार भाग ४ को महल १ को दफा १८ अनुसार सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद तोकिएको छैन। ‘सरकारी छाप लागेका कागजहरू र सरकारी अड्डामा रहेका कागजपत्रहरूबाहेक अरू किर्ते वा जालसाजी ग¥यो भन्ने वा मुखका परिपञ्चले किर्ते कुरा गर्यो वा नपाएको दर्जा पाएको भन्यो भने सो काम भएगरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र वा सो भनी परपजनीसमेत गर्यो भन्ने कुरामा नालिस नदिए लाग्न सक्दैन,’ सो दफामा उल्लेख गरिएको छ। सो दफाले सरकारी कागजात किर्तेका बारेमा हदम्याद तोकेको छैन। सिआइबीले पनि सोही दफालाई आधार मानेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ। मुलुकी अपराध संहितामा सरकारी लिखतको किर्ते मुद्दा दर्ता थाहा पाएको मितिदेखि दुई वर्षभित्र भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐनअनुसार किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन मिल्ने जनाएपछि सिआइबीले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तत्कालीन समयमा सिआइबीले जग्गा हिनामिनाको जाहेरी परेको मितिलाई हदम्यादको थालनी बिन्दु मानेर अनुसन्धान गरेको थियो।

यसअघि सिआइबीले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान गरी २०७८ पुस २२ गते सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउदा सक्कल प्रतिवेदन नै फिर्ता भएको थियो।

२०७८ पुस २६ मा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान अधुरो रहेको भन्दै ६५ बुँदे निर्देशनसहित सक्कल फाइल सिआइबीमा फिर्ता पठाइदिएको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा २०७७ फागुन ६ मा किर्ते र ठगी मुद्दा नठहर्ने भन्दै बन्द गरिएको फाइल खोल्दै सिआइबीले प्रक्रिया सुरु गरेपछि अहिले हदम्यादको विवाद उब्जिएको छ। स्रोतका अनुसार किर्ते मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि बयानमा बोलाउन मिल्ने भएपछि यो फाइल खोलिएको हो।

२०६६ सालमा माधव नेपाल सरकारले बालुवाटारको सरकारी निवास विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा साटफेर र २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नयाँ मोही खडा गरेपछि झन् विवादमा आएको थियो। तर माधव नेपालले यो विषयमा आफू दोषी नभएको पटकपटक बताए पनि यो प्रकरणमा जोड्न थालिएको छ। बाबुराम भट्टराईले पनि यो विषयमा आफू दोषी नभएको बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १८ असार २०८० ००:५५ सोमबार