सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा कायम गरी हिनामिना भ्रष्टाचार आरोप लागेका तत्कालीन कर्मचारी कृष्णप्रसाद पौडेललाई २ लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सोमबार २ लाख रूपैयाँ धरौटी राखी छाड्न आदेश गरेको हो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा कार्यरत तत्कालीन शाखा अधिकृत पौडेललाई ३२ करोड १९ लाख २० हजार रूपैयाँ बिगोसहित जफत गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मागदाबी छ।
सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा मुछिएका पौडेललाई विशेष अदालत काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
यही असार ८ मा पौडेलले विशेष अदालतको आदेश कानुनविपरीत भएको र थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनको निवेदनको मागअनुसार नै सर्वोच्चले धरौटीमा छोडेको हो।
२०७६ चैत ३ मा विशेष अदालत काठमाडौंले भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका तत्कालीन कर्मचारी कृष्णप्रसाद पौडेललाई अनुसन्धानका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। थुनछेक बहसपछि न्यायाधीशहरू शिवराज अधिकारी र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले साढे तीन महिना अघि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो।
अख्तियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। ललिता निवासको जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतमा उपस्थित हुने पौडेल पहिलो व्यक्ति थिए। उनको मागदाबी बढी भएकाले विशेषले थुनामा पठाएको थियो। विशेष अदालतले मुद्दा दर्ता भएपछि आरोपितका नाममा उपस्थित हुन म्याद जारी गरिसकेको छ। अख्तियारले तीनजना मन्त्री, तीनजना सचिव, जग्गा बकस लिने, जग्गाधनी, कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा विपक्षी बनाएको छ। अख्तियारले गत माघ २२ मा सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न १ सय १० जनालाई सजायसहित मागदाबी गरेको हो। त्यसमध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफतको मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ।
२९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारीले पदको दुरूपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र नाघी मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको दुरूपयोग पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी छ।
प्रकाशित: २३ असार २०७७ ०२:०२ मंगलबार
