आजबाट उपत्यकामा अनलाइनबाट मतदाता नामावली दर्ता सुरु
निर्वाचन आयोगले उपत्यकाका ३ जिल्लामा बुधबार (आज)बाट मतदाता नामवली दर्ता सुरु गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले उपत्यकाका ३ जिल्लामा बुधबार (आज)बाट मतदाता नामवली दर्ता सुरु गरेको छ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आयोगले असार १ गतेदेखि देशभर मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यवहारिक भएको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार लोकतान्त्रिक विकास केन्द्र र सुशासन पाठशालाको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक सुशासन र निर्वाचन विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर २ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले संघीय र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरेर असार १ गतेदेखि देशभर मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराई पुनः जनप्रतिनिधि बन्ने बाटो खोलिदिएर आर्थिक अनियमिततामा प्रोत्साहन गरेको पाइएको छ।
असार १ देखि देशैभर मतदाता नामावली संकलन र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको छ भने मतदाता नामावलीसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको हो।
ज्येष्ठ सदस्य देवकृष्ण पुडासैनीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नौ सदस्यीय समिति गठन हुने गरी निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गराइदिन निर्वाचन आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ।
आजबाट२०७४ सालमा ७५३ वटा पालिकामा चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको छ। २०७४ सालमा सरकारले तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो।
ठुलो मतपत्र, फरकफरक चुनाव चिह्न र उम्मेदवार धेरै भएकाले मतदाता अलमलमा पर्दा बदर मत संख्या बढी भएको हो। देशका ६ वटा महानगरपालिकाको मतगणना जारी रहेकै बेला गनिसकिएकामध्ये २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मत बदर भएको भेटिएको छ। उम्मेदवार नै नभएको चिह्नमा पनि स्वस्तिक छाप लगाइएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने अन्य रकम अर्थले विभिन्न शीर्षकबाट तानेर खर्च गरेको हो। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड, गृह मन्त्रालयलाई ६ अर्ब २९ लाख रकम दिएको थियो।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको मत गन्न १४ दिन लागेको थियो। अघिल्लो निर्वाचनबाट पाठ सिकेर आयोगले मतगणना व्यवस्थित नगरी पुरानै शैलीलाई पछ्याउँदा निर्वाचन परिणाम आउन दुई साता लाग्ने देखिएको छ।
स्थानीय तहका लागि मोरङमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान भइरहेको छ। बिहान पानी परेका कारण केही स्थानमा ढिला गरी मतदान सुरु भएको थियो।
आयोगका अनुसार १२ बजेसम्म देशभर करिब ३५ प्रतिशतमाथि मतदान भएको रेकर्ड आएको छ। मुलुकका १० हजार ७५६ मतदानस्थलका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेको आयोगले जनाएको छ।