लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक स्थगित
लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगन गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले आज सूचना टाँस गरी दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक स्थगन गरिएको जनाएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगन गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले आज सूचना टाँस गरी दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक स्थगन गरिएको जनाएको हो।
लुम्बिनीमा सत्तारुढ गठबन्धनका दुई सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै एमालेले दोश्रो दिन पनि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्यो। बुधबार संसद बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेराउ गरेपछि सदनको कारबाही अगाडि बढ्न सकेन।
यसअघि हिजो (मंगलबार)को बैठक पनि अवरुद्ध गरेपछि आज दिउँसो १ बजेका लागि स्थगित गरीएको थियो।
लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन पछि आह्वान भएको संसद अधिवेशनको पहिलो बैठक एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ। ४ दलीय गठबन्धन सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार संसदको नवौं अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
मन्त्री शाहीलाई एमालेले बिहीबार साँझ स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमालेले मन्त्री शाहीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। शाही सुर्य चिन्हबाट स्वतन्त्र निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसीले बिहीबार अपराह्न ५ बजे नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार समाले। शपथ ग्रहण समारोहमा प्रतिपक्षी दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल उपस्थित भएनन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलहरुले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव र नयाँ मुख्यमन्त्री छनोट प्रक्रिया असंवैधानिक र कानुनविपरीत भएको नेकपा एमालेले प्रतिक्रिया दिएको छ।
चार दल सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको बाँकी अवधि ‘आधाआधा’ नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको ‘नयाँ सरकार गठन आह्वान’ अनुसार विपक्षी गठबन्धनले संसदमा बहुमतको अंकगणित पुर्याएर आफूलाई ‘काबिल’ सत्ता नेतृत्वकर्ताको हकदारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने छ।
पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचना समक्ष राजीनामा दिएका हुन्। पोखरेले आफू बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदको विशेष अधिवेशनबाट आजै पास हुने देखेपछि पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
विशेष अधिवेशन बिरुद्ध सार्वोच्चमा परेको मुद्यामा अन्तरिम आदेश आउन सक्ने आशमा राजीनामा पनि नदिने र बैठकमा सहभागी पनि नहुने रणनीति मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लिएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि आज छलफल हुने भएको छ। त्यसका लागि प्रदेशसभामा विशेष अधिवेशन दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।