लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन केही बेरमा सुरु हुँदैछ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफलकालागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनलाइ सत्तारुढ एमालेले विशेष अधिवेशन बहिस्कार गर्ने बुझीएको छ।विपक्षी दलका सांसदहरु भने बैठकमा भाग लिन अहिले संसद भवन जाँदैछन्। हाल ८० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल संग एमालेका ३८ सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनमा सभामुख बाहेक ४१ सांसद छन्।
स्पष्ट अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विशेष अधिवेशन बिरुद्ध सार्वोच्चमा परेको मुद्यामा अन्तरिम आदेश आउन सक्ने आशमा राजीनामा पनि नदिने र बैठकमा सहभागी पनि नहुने रणनीति लिएका हुन्। मुुख्यमन्त्री बिरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफलकालागि आज दिउसो १ बजेलाइ विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ।
अविश्वासको प्रस्ताव र राजीनामाको बिषयमा छलफल गर्न बसेको एमाले संसदिय दलको बैठकले सरकार र सदनको प्रक्रियाका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाइ दिएको भनिएको छ।
तर बैठक लगत्तै एमाले संसदिय दलका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले कानुन विपरित बोलाइएको भन्दै बैठकमा आफुहरु सभागी हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। प्रदेश प्रमुखले असवैधानिक ढंगले विषेश अधिवेशन डाकेको, प्रदेश सचिवालयले कार्यव्यवस्था परामर्स समितिको बैठक नबोलाएको र विशेष अधिवेशन बारे आफुहरुलाइ जानकारी नगराइएको भन्दै ढकालले बैठक बहिष्कार गर्ने संकेत गरेका हुन्।
सर्वोच्चको आदेश कुर्दै
गत वैशाखमा सदन छल्दै अल्पमतको सत्ता जोगाउन एकैदिन राजीनामा र पुनः नियुक्तीको नाटक रच्न सफल भएका पोखरेलले यसपटक पनि सदन छल्न विशेष अधिवेशन बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न लगाएका थिए। विशेष अधिवेशन संविधान विपरीत रहेकाले फिर्ताको माग गर्दे एमाले सांसद लिला गिरी मार्फत सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। सो रिट उपर सर्वोच्चले मंगलबार निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखिदिएको थियो।
सोही रिट आज आनन्दमोहन भट्टराइको इजलासमा पेशी परेको छ। पेशी ८ नम्बरमा छ। सर्वोच्चबाट आफू अनुकुलको अन्तरिम आदेश आउला की भन्ने आशमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र अधिवेशनमा सहभागी पनि नहुँने रणनीति लिएका हुन्। आजै बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको एमाले संसदिय दलको बैठकले सार्वोच्चको निर्णय नआएसम्म मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको एमाले सचेतक ढकालले बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेल बिरुद्ध विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र,जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोही प्रस्ताव उपर छलफलकालागि आज विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। विपक्षी गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदिय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाइ मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्दै सरकार निर्माणको तयारीमा जुटेको हो।
संसद सचिवालय भन्छ: निर्धारित समयमै अधिवेशन हुन्छ
यता प्रदेशसभा सचिवालयले दिउँसो १ बजे निर्धारित समयमा अधिवेशन संचालन हुने जनाएको छ। विपक्षी दलहरुले राखेको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रस्तावकहरु उपस्थित भएपछि बैठक अघि बढ्ने सचिवालयले जनाएको हो।
विपक्षी दलहरुले पनि एमालेको बहिष्कारले कुनै फरक नपर्ने बताएका छन्। नेपाली काँग्रेस संसदिय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले एमालेको बहिष्कारले विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया नरोकीने बताए। संविधान सम्बत विधि प्रक्रिया सबै पुर्याएरै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरीएको र सोही अनुरुप आजलाइ बोलाइएको विशेष अधिवेशन पनि अगाडी बढ्ने उनले दाबी गरे। अहिले विपक्षी दलका ४१ सांसदहरु एकै स्थानमा जम्मा भएर संसद भवन जाँदैछन।
गत वैशाख १९ मा आफू बिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न प्रदेश प्रमुख मार्फत विशेष अधिवेशन अन्त्य गरीदिएर उसैदिन राजीनामा गरी फेरी मुख्यमन्त्री नियूक्त भएका पोखरेलले यसपाली पनि सदन बहिष्कार गरेरै भएपनि अल्पमतको सत्ता जोगाउने अन्तिम कसरतमा लागेका हुन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदाकै बखत अल्पमत रहेका पोखरेल अहिलेपनि स्पष्ट अल्पमतमा छन्। कुल ८७ सांसद संख्या मध्ये सत्ता जोगाउने र ढाल्ने कसरतकै कारण कारबाही र राजीनामा प्रकरणले अहिले लुम्बिनी प्रदेशसभा ८० सदस्यीय छ। बहुमतकालागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री संग एमालेका ३८ सांसद छन्। मुख्यमन्त्रीलाइ ती ३८ वटै मत आउछ भन्नेमा समेत आशंका रहेको बताइन्छ। यता विपक्षी गठबन्धनमा सभामुख बाहेक ४१ छन। नेपाली काँग्रेसका १९, नेकपा माओवादीका सभामुख बाहेक १८,जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना हुन्।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७८ ०६:५४ बुधबार
