जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। आदेशमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ भने अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीबाट पदमुक्त भएका प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र विजयबहादुर यादव पुनर्बहालीको माग गर्दै यही साउन १५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यसअघि अदालतको आदेशबाट उनीहरु पुनर्बहाली भएका थिए।
यही साउन ११ गते निर्वाचन आयोगबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आधिकारिकता पाएपछि उनीहरु पुनः कारबाहीमा परेका थिए। उक्त कारबाहीका विरुद्धमा उनीहरु अदालत गएका थिए।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७८ १४:१८ सोमबार
