लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलहरुले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव र नयाँ मुख्यमन्त्री छनोट प्रक्रिया असंवैधानिक र कानुनविपरीत भएको नेकपा एमालेले प्रतिक्रिया दिएको छ। बुधबार विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने बिहीबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सांसद कूलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसपछि नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री फेरबदललाई असंवैधानिक र कानुनविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको हो। संविधान धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध १८८(४) को व्यवस्थाअनुसार पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने भए पनि विपक्षी दलहरु संवैधानिक प्रावधानविपरीत कार्य गरेको नेकपा एमालेको ठहर छ। ‘संविधानले तत्कालीन सरकारका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रावधान गरेको छैन,’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वेर ढकालले भने, ‘तर विपक्षी दलहरु मिलेर कानुन उल्लंघन गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो। यो संविधानविपरीत छ।’ नेकपा एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर पठाउने षड्यन्त्र भएको उनले जनाए।
‘संविधान विरोधी हर्कत, संविधान उल्लंघन र संविधानलाई च्यातिएको छ,’ उनले भने। एमालेका लागि सत्ता नै ठूलो विषय नभएकाले अब प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख सचेतक ढकालले जनाए। 'सरकारले गरेका कामका बारेमा जनतासम्म हाम्रो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका राम्रा योजनालाई अगाडि बढाउन समन्वय गर्छाैं,’ उनले भने, ‘अहिले बनेको सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गर्छाैं।’
‘गैरकानुनी कारबाहीमा परेका सभासदहरुले न्यायीक निरुपणको लागि सर्वोच्च अदालतमा विषय प्रवेश गराउनुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिएको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त विषय सम्मानित अदालतको विचाराधीन विषय भएकोले सो विषयको किनारा लागेपछि प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रतिबद्धता गर्दछु।’
बुधबार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा हुने छलफलले सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने मात्र होइन, न्यायीक निरुपणमा समेत प्रभाव परेको एमालेले जनाएको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेल नेपालको संविधानको धारा १६८(१) बमोजिम दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए।
संविधानको धोरा १६८(१) अन्तर्गत नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८८(४) मा भएको व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधान भए पनि विगत केही समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशसभामा उठेका विषयलाई मध्यनजर गर्दै उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने विषयमा सचेत हुँदै सो व्यहोरा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको एमालेको भनाइ छ।
संसद्मा बहुमत पुर्याउन नसकेरभन्दा पनि माथि प्रस्तुत गरिएका विषयलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान अन्यौलताको अन्त्यगरी मार्ग प्रशस्त गर्न नेपालको संविधानको धारा १६९ (१) के बमोजिम मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको एमालेले जनाएको छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८ १२:४६ बिहीबार
