नागरिकता विधेयक: फास्ट ट्र्याकबाट पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी गरिएको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता: सत्तापक्ष रुष्ट
संघीय संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको नागरिकता विधेयक आइतबार फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकी छन्।
राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता
‘स्वघोषणा’ शब्दले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग मेल नखाएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभाबाट बीमा विधेयक, २०७९ पारित
प्रतिनिधि सभा बैठक जारी छ। हाल अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल चलिरहेको छ। सो विधेयक पनि आजै पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने ‘मुड’मा राष्ट्रपति
अर्थबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे पेस भएको १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
संसदमा आएर विवादमा परेका विधेयक किन फिर्ता हुँदैनन्?
संविधान विपरित अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी नियुक्ति गरेको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नै दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा अध्यादेशकै व्यवस्थासँग मेल खानेगरी आएको विधेयक यतिबेला अलपत्र छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक,२०७७ संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासामा मन्त्री चौधरीले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेको स्वच्छ खानेपानी पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस विधेयकमा प्रबन्ध गरिएको बताए।
किन प्रतिनिधिसभा लम्ब्याउन चाहन्छ सरकार
सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ।
'हत्या भएको घटनालाई समेत सामान्य घटना भनेर वर्गिकरण गरियो'
सरकारले गत असार ३२ गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो। उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले सरकारको यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताए।
नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न दबाब
प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यतिबेला प्रमाणीकरणको चरणमा पुगेको छ।
'नेपालीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन ६ महिना पनि कुर्न नसक्ने?'
भारतमा छोरीलाई विवाह गरेर पठाएमा ७ वर्षसम्म कुर्दा केही नबोल्ने नेपालीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिनभने ६ महिना पनि कुर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले यो प्रावधानले नेपालमा संगठित किसिमको अपराध बढ्ने बताए।
योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही साउन १३ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
नागरिकता विधेयक टेबुल
राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई सभा समक्ष टेबुल गरेका हुन्।
एनआरएनएलाई नेपाली सरहको नागरिकता माग गर्दै संशोधन दर्ता
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १११ बमोजिम विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार नेपाली नागरिक सरह उपभोग गर्न पाउने माग गर्दै नेकपा एमाले सांसद डा. सूर्यप्रसाद पाठकले सोमबार संसदमा सो संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा
नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाईलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेपनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था हालसम्म नभएको स्पष्ट।