गृहमन्त्री खाँणले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार सो विधेयक सरकारले ल्याएको बताए। मन्त्री खाँणले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता गरेर पनि सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सांसदहरुले सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
उनीहरुले यो विधेयक अन्तिम चरणमा आइसकेकोले यसलाई पारित गराई विश्वमा रहेका सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।
‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) विधेयक, २०७९’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयक पारित गरियो्स् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
‘केही गम्भीर कुराहरु आएका छन्। यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ। त्यो अध्ययन गर्न दिउ सरकारलाई। अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौं। एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन। यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ। हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। क्रिमिनल जष्टिस सिष्टममा सुधार आवश्यक छ। त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसलाई पर्खौ भनेर निवेदन गरेँ।’
विगत चार वर्षदेखि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक अन्ततः फिर्ता भएको छ। संसदमा २०७५ साल साउन २२ गतेदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता भएको हो।
बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बीउबिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज प्रमाणीकरण भएका छन्।
राष्ट्रियसभामा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक–२०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभाले धमाधम विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकले तीन विधेयक पारित गर्ने कार्यसुची तय गरेको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराउने तयारी थालेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउने निर्णय गरेको हो।
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपाधारा (१) बमोजिम आज दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनसहित विभिन्न छ वटा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे विधेयक, २०७९ पेश गरेकी हुन्।
नेकपा (एमाले)की राष्ट्रियसभाका सांसद तुलसाकुमारी दाहालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेश गरेकी छिन्।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले नगारिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुन नदिए अर्को बाटोबाट भएपनि पारित गर्ने बताएका छन्।
‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
