नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउन दुई विधेयक फिर्ता गरिएकोमा विरोध
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गरिएकोमा नेपाल वायुसेवा संचालक संघले विरोध जनाएको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आगामी अधिवेशनमा चारवटा विधेयक टेबल गर्ने तयारी
गण्डकी प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा चारवटा विधेयक पेश हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अब केही दिनमा आह्वान हुँदैछ। तर कहिले शुरु हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
संसद् बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक आउला ?
संसद्ले डेढ वर्षयता विधेयक पारित नगर्दा पछिल्लोपटक एउटा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन। अहिले संसद्मा ५७ विधेयक अलपत्र रहेका छन्।
किन थप जटिल बन्दैछ नागरिकता विधेयकः नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउन समितिको निर्देशन
सांसदहरूले राज्यविहीनताको घटनालाई उन्मूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्ने उत्तम उपाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप संसद्बाट राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नु हो। सम्बन्धित समस्याहरूबारे सांसदले आफ्ना मतदातामाझ छलफल गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर सांसदले गम्भीर रूपमा यसबारे भूगोलमा गएर अध्ययन गरेको पाइँदैन।
तत्काल विधेयक पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन
बिहीबार सिंहदरवारमा भएको समितिको बैठकले समितिले विभिन्न मितिमा दिएको निर्देशनअनुसार बनाउनु पर्ने विधेयकहरु प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
सिँजा सभ्यता विधेयक इतिहास बचाउने अस्त्र
सुझाव संकलन कार्यक्रममा खस सभ्यतामा हुने हरेक प्रकारका कामको प्रदर्शनी गरिएको थियो।
किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिने
संविधानले सङ्घीय संसद्लाई रैतानी गर्न मार्गप्रशस्त गरेको भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकाले किसान मर्कामा परेका हुन्।
सत्तारुढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्ने सैद्धान्तिक सहमति : प्रचण्ड
उनले अध्यादेश ल्याएर भएपनि नागरिकता विधेयक अगाढि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए।
संसद् अधिवेशन अन्त्य, हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कहिले?
संसद्मा रहेका ५५ विधेयकलाई पारित गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने हिउँदे अधिवेशनको तुरुन्तै आवश्यकता रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।
रेल्वे विधेयक फिर्ता लिने सिफारिस स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो बैठकले उक्त सहमतिको सिफारिसका लागि राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो।
प्रदेश २ः दुई विधेयक पारितपछि सातौं अधिवेशन अन्त्य
प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम असोज २२ गते शुक्रबार रातिबाट लागु हुनेगरी अधिवेशन अन्त्यको पत्र प्रदेशसभालाई पठाएको प्रदेशसभाका सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए।
संसद्मा पारितका क्रममा रहेको विधेयक फिर्ता
समितिमा बहुमत सदस्यबाट पारित भएको यो विधेयकमा कांग्रेसका केही सांसदको असन्तुष्टि थियो। कांग्रेस सांसदले विधेयक प्रतिवेदनमा फरक मत नै राखेका थिए। तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्किने कुनै न कुनै बाटो खोल्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयक अनुसार नै हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।
-480x320.jpg)
चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय
फिर्ता लिन लागिएका चार विधेयकमध्ये रेल्वे विधेयक २०७८, संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ रहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्यायो ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट
अघिल्लो सरकारको पालामा लोकप्रिय बनेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई यो सरकारले हटाएको छ। त्यसको सट्टा ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ ल्याइएको छ।
शपथमा ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ उल्लेख गरी विधेयक संसद्मा
सार्वजनिक पदमा नियुक्त निर्वाचित वा मनोनयन भएको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि लिएको शपथ यस ऐन बमोजिम लिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।