भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने गरी कानुन बनाउन जुटेको छ। गुठी–मोहीहरूको हितमा सबैका धर्म, संस्कार र संस्कृतिको रक्षा हुने गरी गुठीसम्बन्धी कानुन बनाउन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको हो।
मन्त्रालयले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र सुकुम्बासीका प्रतिनिधि गुठी संस्थानका पदाधिकारी, कानुनका जानकार र संस्कृतिविज्ञसँग छलफल सुरु गरेको छ। नेपालको ६८ जिल्लामा गुठी जग्गा छन्। पहाडतर्फ रैतानी, अधिनस्थ र तैनाथी गरी पाँच लाख ६१ हजार ९९० रोपनी, तराईमा ६६ हजार ३३० बिघा र राजगुठी दुई हजार ८२ रोपनी रैतानी हुन सकेको छैन।
मोहीहरूको दिनचर्यामा व्यवधान उत्पन्न भएका छन्। गुठी संस्थानको अनुमति बेगर घर निर्माण गर्न नपाउने, धितो राख्न, बेचबेखन गर्न अनुमति लिनुपर्ने भएकाले किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले किसानका हितअनुकूल हुने, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको रक्षा र संवर्द्धनमा थप टेवा पुग्ने गरी कानुन बनाइने बताइन्। यसअघि विभिन्न विवादका कारण सङ्घीय संसद्ले गुठी विधेयक सदनबाट फिर्ता लगेको थियो।
तात्कालीन सरकारले विसं २०६३ मा ७५ प्रतिशत छुटमा जग्गा रैतानी खुला गरेको थियो। तर २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि वर्तमान सरकार किसानलाई जमिनको मालिक बनाउन मिल्ने गरी नयाँ कानुन निर्माणको तयारीमा जुटेको देखिन्छ।
जग्गा रैतानी भनेको नेपाल सरकार गुठी संस्थानले तोकेको निश्चित शुल्क बुझाई संस्थानसँग खरिद गरेको जग्गालाई रैतानी जग्गा भनिन्छ। गुठी सञ्चालनको खर्च जुटाउन आम्दानी आउने गरी दाताले हक छाडिदिएको जग्गा गुठी जग्गा हुन्। गुठी जग्गा कमाउने व्यक्ति मोही हुन्।
नेपालको संविधान, विविध भागको धारा २९० ले गुठी जग्गामा मुलभूत अन्तर नपर्ने गरी भोकाधिकार गर्ने व्यक्तिले जग्गा आफ्नो नाममा प्राप्ति गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ। संविधानले सङ्घीय संसद्लाई रैतानी गर्न मार्गप्रशस्त गरेको भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकाले किसान मर्कामा परेका हुन्।
गुठीका जग्गमा जबर्जस्ती घर–टहरा बनाई बस्ने, सत्तल, पाटी, पौवा, बागबगैँचा कब्जा गर्ने, सार्वजनिक पोखरीका डिलमा घर बनाई बस्ने तथा गुठीका जग्गामा हाटबजार लगाउन र पोखरी ठेक्कामा दिने खालका अतिक्रमण भएका छन्। व्यक्ति र संस्था विशेषले गर्ने अतिक्रमण एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाल सरकारले गुठी जग्गा उपयोग गरेवापत झण्डै रु दुई अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको संस्थानले जनाएको छ।गुठी जग्गाको नियमनकारी निकाय गुठी संस्थान हो। संस्थानले पाँच प्रकारका जग्गाको रेखदेख, संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै आएको छ। अधिनस्थ, तैनाथी, रैतानी, नम्बरी र खान्गी। गुठी ऐनको दफा ५३ ले गुठीको कामको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्न स्थानीय निकाय तथा प्रशासनको प्रमुखको दायित्व हुने छ भन्ने व्यवस्था छ। रासस
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७८ १०:५४ शनिबार
