किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिने

संविधानले सङ्घीय संसद्लाई रैतानी गर्न मार्गप्रशस्त गरेको भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकाले किसान मर्कामा परेका हुन्।