गण्डकी प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा चारवटा विधेयक पेश हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अब केही दिनमा आह्वान हुँदैछ। तर कहिले शुरु हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन। हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने भएपनि सरकारले प्रदेश प्रमुख समक्ष मिति सिफारिस नगरेका कारण अधिवेशनको टुंगो लाग्न नसकेको हो।
आगामी अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले प्रदेश विधेयक टेबल गर्ने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुँईकेलका अनुसार आगामी अधिवेशनमा केही प्रदेश कानून संसोधन सम्बन्धी विधेयक, सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक, खानेपानी सम्बन्धी र सिंचाई सम्बन्धी विधेयक टेबल गर्ने तयारी गरिएको छ।
मन्त्रालयले सूचनाको हकलाई जतिसक्दो चाँडो सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौदालाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक निकायसँगै नीजि क्षेत्र सम्बद्ध यातायात, सामुदायिक वन, टोल विकास संस्था, आमा समूह, युवा क्लव, सामुदायिक विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा पनि सूचनाको हक माग गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएका छन्।
यसबाहेक प्रदेश सभामा आम सञ्चार विधेयक र बालबालिका सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। दुवै विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा छन्। बालबालिका सम्बन्धी विधेयक माथिको दफावार छलफल लगभग सकिएको छ। आगामी अधिवेशनमा यो विधेयक विधायन समितिबाट प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउने र लगत्तै पारित गर्ने तयारी भएको छ।
आमसञ्चार विधेयकमाथि भने छलफल हुन सकेको छैन। आमसञ्चार विधेयक विवादित विधेयक हो। यसका केहि प्रावधानमाथि नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न पत्रकार सम्बद्ध संघसंगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै विधेयकको मस्यौदा पुर्नलेखन गर्न माग गर्दै आएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, प्रदेश र कास्की जिल्ला समितिले मस्यौदामा समावेश बुँदाप्रति लिखित रुपमै विरोध जनाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ। ज्ञापनपत्रमा विधेयकको मस्यौदा पुर्नलेखन गर्न माग गरिएको छ भने अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले भने महासंघको चेतावनीलाई सामान्य रुपमा लिँदै पुर्नलेखनमा आनाकानी गरिरहेको छ। बरु विधायन समितिमै सरोकारवालासँग छलफल गरेर महासंघको माग बमोजिम संशोधन गर्न सकिने कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताउँदै आएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमासमेत मन्त्री थापाले विधेयक पुर्नलेखन भन्दा विधायन समितिबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताए । ‘राम्रा कुरा यथावत राखौंला, नराम्रा भए त्यहिं छलफल गरेर संसोधन गरौंला,’उनले भने।
सो अवसरमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार दीपेन्द्र श्रेष्ठले महासंघको माग विधेयकको मस्यौदा पुर्नलेखन भएको भन्दै सचेत गराए। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीले पनि संसोधन मात्रैले पत्रकारहरुको माग सम्बोधन नहुने भएकाले पुर्नलेखन नै गर्नुपर्ने बताईन्।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७८ ०७:३२ मंगलबार
