बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकोप्रति द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले झनै समस्या थुपारेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।

सरकारले गत असार ३२ गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो। उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले सरकारको यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताए।

यो विधेयकले पीडितलाई झनै पीडा दिने उनीहरुको भनाइ छ। द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले द्वन्द्व पीडितहरुको आशालाई निराशामा परिणत गरेको बताए।

उनले सरकारले यस्तो गम्भीर विषयको विधेयकमा गम्भीर अपराधको परिभाषालाई साँघुरो बनाएर विधेयक ल्याएको आरोप लगाए। उनले द्वन्द्व पीडितहरुले निरुन्तर ७ वर्षदेखि विधेयक संशोधन गरेर द्वन्द्व पीडितको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै आएपनि वर्तमान सरकारले संसदमा पेस गरेको ऐनमा समेत पीडितसँग परामर्शसमेत नगरी ल्याएको दाबी गरे।

पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले बेपत्ता पारिएका छानविन र सत्य निरुपणको विषय बुझेका कानूनमन्त्री आउँदा पीडितको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेपनि कानूनमन्त्री प्रतिको अपेक्षा र आशा निराशामा बदलिएको बताए। अध्यक्ष अधिकारीले द्वन्द्व पीडितहरुले तत्काल न्याय र बेपत्ता पारिएका छानविन सत्य निरुपणको समाधान खोजेको बताए। उनले पीडितहरुको मस्यौदामा असहमति भनेको घटनाको वर्गिकरण, क्रुर घटनालाई सामान्य र मेलमिलाप हुने कुनै मुद्दा नलाग्ने गरी मस्यौदा बनेको बताए।

उनले सरकारले संसदमा पेस गरेको संशोधन ऐनको मस्यौदामा द्वन्द्व पीडितलाई अझै पीडित बनाउने व्यवस्था राखिएको दाबी गरे। पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले यस्तो ऐन राखेर संशोधन भएपनि पीडितले न्याय नपाउने जिकिर गरे। उनले बुझेको मन्त्रीबाट समेत आशा गरेको जस्तो काम नभएको गुनासो गरे।

पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले सत्ता गठबन्धले कानून मन्त्रिलाई प्रयोग गरेर द्वन्द्व पीडितहरुको पीडालाई सामान्यरुपमा अन्त्य गर्ने पक्ष लागेको बताए। उनले विशेष गरेर माओवादी र काँग्रेसलाई बेपत्ता पारिएकाको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विषयले ह्याङ ओभर भएकाले सामान्य रुपमा पार लगाउने रणनीतिमा लागेको आरोप लगाए।

उनले द्वन्द्व पीडितहरुलाई शान्ति प्रक्रिया भनेको नै थाहा नभएको बताए। पीडितले रगत र आशुको आडमा गणतन्त्र आएको भनिएपनि अहिलेसम्म पीडितले न्याय तथा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको बताए। उनले यस्तो विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व निर्लज्ज देखिएको गुनासो गरे।

२०६३ मा तत्कालीन बिद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, ती आयोग गठन हुन शान्ति सम्झौता भएको मितिले ८ वर्ष लाग्यो। २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रुपमा दुवै आयोग गठन त भए, तर अहिलेसम्म पनि तिनले कुनै एउटा मात्र घटनाको पूर्ण अनुसन्धान गर्न समेत सकेका छैनन्।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७९ १३:४२ बुधबार