सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी छनोट प्रक्रियाको मस्यौदाउपर रायसुझाव र प्रतिक्रिया दिन माग गरेको छ।
आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप गर्ने भएको छ।
संसद्मा विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयकमा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री र सभामुखसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू बिच भेटवार्ता भइरहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा अदालतले हात हाल्न नमिल्ने बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ती जारी गर्दै जनयुद्धकालीन घटनाका सम्बन्धमा शान्ति सम्झौतामै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भनेकाले त्यस घटनाका सम्बन्धमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जनाएको हो।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताएका हुन्।
सरकारले गत असार ३२ गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो। उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले सरकारको यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताए।
