नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा भएको छ। खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौंधरीले हालसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७६’ ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे।

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाईलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेपनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था हालसम्म नभएको स्पष्ट पारे।

मन्त्री चौंधरीले हालसम्म २०४९ सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अघि बढेकाले अब खानेपानी र सरसफाईका लागि ऐन आवश्यक ठानेर नै सरकारले सो विधेयक ल्याउनु परेको पटकपटक दोहोर्‍याए भयो। उनले प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेरै आएकाले सो विधेयक छिटो पारित गराउन पनि राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई आग्रह गरे। सो विधेयकमा संघीयता अनुसारनै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई समेटिएको मन्त्री चौंधरीले दाबी समेत गरे।

यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौडेलले पानीको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता समितिहरु नहटाउने प्रावधान विधेयकमा समेट्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले पानीको मुहान संरक्षण गर्ने काम स्थानीयले नै गर्दै आएकाले स्थानीय तहलाई नै त्यसको काम गर्ने गरी ऐन बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन्।

त्यस्तै अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुने गरी सो विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले खानेपानी र सरसफाईको विषय स्थानीय तहको अधिकारको विषय भएकाले त्यसलाई संघले हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा पनि सो विधेयकमा तत्काल समेटन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। सांसद देवकोटाले संविधानमा खानेपानीबारे संघीय सरकारले नीति, गुणस्तर, नियमन र मापदण्डको बारेमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसारनै ऐन बनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। 

प्रकाशित: २ श्रावण २०७९ १२:२७ सोमबार