संसद्मा दर्ता भएका विवादित विधेयक अलपत्र हुँदै आएका छन्। सरकारले संसद्मा ल्याएको दिनदेखि नै विवादमा परेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा अझै अन्योल छ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएसँगै विवादमा परेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई सत्तारुढ दलकै सांसदले फिर्ता गर्ने बताए पनि अझै फिर्ता हुन सकेको छैन। संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी नियुक्ति गरेको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नै दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा अध्यादेशकै व्यवस्थासँग मेल खानेगरी आएको विधेयक यतिबेला अलपत्र छ।

विवादमा परेका विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने ठाउँमा संसद्मा राखिराख्नुले सरकारले यसलाई कुनै पनि बेला अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहिरहेको छ। २०७५ देखि २०७९ सम्मका संसद्मा आएका केही विधेयक विवादित छन्। ओली सरकारका पालामा २०७६ वैशाख १० गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८, संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको थियो भने २०७५ चैत २९ गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक ल्याइएको थियो।

२०७५ चैत २८ मा दर्ता गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोननाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको थियो। यी विधेयकहरू विवादमा परे पनि अघिल्लो सरकारले फिर्ता गरेको थिएन। वर्तमान सरकारले पनि त्यो विधेयक फिर्ता गर्ने काम गरेन। बरु समितिबाट पारित भएका नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने फिर्ता गरियो।

नागरिकता विधेयक पुनः संसद्मा दर्ता गरेर फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरियो। सरकारले संसद्मा गर्ने यस्तो कार्यले समग्र प्रणालीकै अपमान हुन पुगेको विश्लेषकको भनाइ छ। सरकारले पछिल्लोपटक गत असार २२ गते संसद्मा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ मा रहेको सर्वसम्मत नभए सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अध्यक्ष सहित पचास प्रतिशतको उपस्थितिले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ।

संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य गरी ६ जना रहन्छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहन्छन्। प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

संविधानविरीत अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी नियुक्ति गरेको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नै दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा अध्यादेशकै व्यवस्थासँग मेल खानेगरी आएको विधेयक यतिबेला अलपत्र छ।

छ जना सदस्यमा अध्यक्षसहित तीन जनाको उपस्थितीमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको उपस्थिती मात्र भए पनि निर्णय गर्न मिल्ने हुन्छ। यसले पाँच दलीय गठबन्धनको पक्षमा निर्णय गर्न सक्छन्।

यसअघिको ओली सरकारले यो ऐन अध्यादेशमार्फत परिमार्जन गरी २४ घण्टा अगावै बैठकको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था राखको थियो भने अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखेर तीनजनाको बैठक बसेर संवैधानिक नियुक्ति गरेको थियो।

ओली सरकारका पालामा संवैधानिक नियुक्ति पाएका ३८ जनाको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सरकारले ल्याएको विधेयकले अब विपक्षी दलको नेताविना नै निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा बहुमत रहेको यो पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले यो विधेयकलाई हुबहु पारित गर्न सक्ने आधार छ।

संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा भनिएको छ, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भने सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने छ।

विधेयकले छलफलको सुची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअगावै सदस्यलाई जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान ऐनमा पनि ४८ घण्टाको व्यवस्था छ तर विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने वर्तमान ऐनमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठक गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने र बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिले गर्ने ऐनमा रहेको विषयलाई परिमार्जन गरिएको छैन। ऐनमा सर्वसम्मत पारित हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा हटाइएको छ।

वर्तमान ऐनको उपदफा (७) मा रहेको व्यवस्था परिमार्जन गरी विधेयकमको उपदफा (६) मा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा त्यस्तो निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनःअर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकमा सहमतिले निर्णय गरिनेछ, तर, त्यस्तो बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ।’

तर वर्तमान ऐनको उपदफा (७) मा निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो वैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ। तर, त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

ऐनमा नै संवैधानिक परिषद्लाई मजवुद बनाइएको थियो। संवैधानिक परिषद् विधेयक संसद्मा आएपछि सत्तारुढ दल कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो विधेयक फिर्ता हुने बताएका थिए भन माओवादी केन्द्रका नारायाणकाजी श्रेष्ठले पनि यो विधेयकमा सर्वपक्षीय छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका थिए।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७९ ०४:०१ शुक्रबार