शुक्रबार पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्मको अवधिमा बैवाहिक अंगीकृतहरुलाई बसोबासका लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत काममा लागि सहज तुल्याइनुपर्छ।’
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहितको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ।
‘राष्ट्रपतिबाट जुन किसिमबाट पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई बोलाएर निवासमा भोज, डिनर दिने काम भइरहेका छन्। यसले राजनीतिमा विभिन्न किसिमका शंका जन्माएको छ,’ नेपालले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिका यी सबै पक्षलाई हामीले निगरानी गरिरहेका छौं।’
नेपालको आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियाको प्रशंसाको नाममा दबाब दिने तर सङ्क्रमणकालीन न्यायमा खर्च गर्नबाट पन्छिन खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कति विश्वसनीय छन्?
‘राजनीतिक स्थायित्व र विकासको सपना देखेर हामीले नेकपा बनाएका थियौँ। केपी ओलीलाई मेरै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो, उनले भने, ‘तर दुर्भाग्य, जे सपना देखेर गरेका हौँ। त्यो सपना चकनाचुर भयो।’
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताएका हुन्।
पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रस्तावित विधेयकका त्रुटि सच्याउनदन देखि भेटेरिनरी चिकित्सक तथा अन्य पशु सेवाकर्मीहरू देशव्यापी आन्दोलनमा उत्र्रेका छन्।
‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन कम्तीमा एक साता ढिलो हुने भएको छ।
‘यो नागरिकता विधेयकलाई चाँही हामीले ल्याएको सन्ततिको नागरिकता नभएर हो। यस्तो चाँही लाखौंमा छन्। यिनको समस्या के भो भन्दाखेरी यिनले नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि अनागरिकको जीवन जीउनु पर्यो। यिनले विश्वविद्यालयमा भर्ना पनि सहजतापूर्वक पाएनन्। अब लोक सेवा आयोग र सरकारी संस्थाहरुमा प्रतिस्पर्धाका लागि फर्म पनि भर्न पाएनन् नागरिकता नभएपछि। अब कुनै बैंकमा खाता खोल्न नागरिकता पनि पाएनन्। एटीम पनि नपाउने भए। मोबाइलको सिमकार्ड पनि किन्न पाएनन्। सामाजिक सेवाका लागि संघ, संस्था दर्ता गर्नका लागि पनि नागरिकता चाहियो।'
‘नागरिकता विधेयकलाई संसद्को दुवै सदनबाट पारित गराएर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको थियो। तर अहिले राष्ट्रपति जीले केही सुझावसहित त्यो विधेयकलाई फिर्ता गर्नुभएको छ। त्यो विधेयकलाई फेरि प्रतिनिधि सभाले अगाडि जसरी पारित गरेको थियो। त्यसरी नै पारित गरेको छ। अब राष्ट्रिय सभामा पारित हुनेछ।'
छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथी राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकारअघि बढेको बताए।
‘फास्ट ट्र्याकमा हिँड्न हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्रपतिका निम्ति जोखिमपूर्ण विकल्प छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण फरक देखिनुहुँदैनथ्यो।’
विधेयकमा मतदान हुँदा पक्षमा १ सय ३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो। पहिला साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाले ध्वनि मतबाट विधेयक पारित गरे पनि बिहीबार भने एमालेको मागअनुसार मत विभाजन गरियो।
एमालेले मत विभाजन मागेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मत विभाजन प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।
‘हतार हतारमा नागरिकता विधेयक ल्याउनु गलत छ। यसले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन। जनताका आवाज सुन्दैन। सत्तापक्षको गठबन्धनको गलपासोका रुपमा नागरिकता विधेयकलाई पिस्ने र देशलाई विभाजित गर्ने किसिमले जानुहुँदैन। पछि यसका दूरगामी परिणाम देखिन्छन्। नागरिकता भेग, क्षेत्र, अनुहारको रङ र लिंग हेरेर हुँदैन।'
