नेमकिपाले नागरिकता विधेयकमा पुनः छलफल गरी देशको हितमा सहमतिका साथ अघि बढाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। यस्तै नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै गरिएको उक्त प्रदर्शनमा देशभक्त युवा नेपाल समूहमाथि प्रहरी हस्तक्षेप समेत भएको छ।
नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी आएको सो विधेयक संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्न पनि उनले एमालेलाई आग्रह गरे।
उनले नागरिकताको विषयमा व्यापक छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरिन्। नागरिकता मुलुकको अखण्डता र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय र विवाह गर्नेवित्तिकै कुनै पनि विदेशी नेपाली नागरिक हुन योग्य नहुने बताइन्।
नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक टाउका गनेर पारित गरिएकोमा यसको दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने बताएको छ। सत्ता गठबन्धनले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कुरा गरेकोप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको हो।
संसदको बिहीबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। संसदले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने हुने संसद्को आजको कार्यसूची रहेको छ।
नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउने तयारीमा सरकार लागेको छ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले नागरिकता विधेयक संघीय संसद्बाट हुबहु पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार प्रनिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कँडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले लाखौं नागरिक नागरिकता विहिन भएकाले तत्काल नागरिकता विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पारित गरियोस् भनी सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयक सदनको बहुमतले पारित गरेको हो।
'उनीहरुको सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याएको हो, सांसदबाट आएका सुझावसमेतलाई राखेर ऐन संशोधन गर्न नसके पनि नियमावलीमा भने व्यवस्थित गरिनेछ।'
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक’ २०७८ बहुमतले पारित गरेको छ।
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाउन गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा विधेयक फिर्ता आउनुलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थसमितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ को विभिन्न दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्लाई फिर्ता गरेपछि सत्तारूढ दलभित्रै ध्रुवीकरण भएको छ।
