सर्वोच्च अदालतले कोभिड –१९ को सङक्रमण कम हुँदै गएपछि विद्यमान कार्य सम्पादन थप्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चको आज बसेको पूर्ण बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्दै काम कारवाही र सेवामा थप्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको नीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
एशोसिएसनको मंगलबार बसेको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु क्रमशः कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई सिफारिस गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले एक साताअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। उक्त आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद पनि खारेज गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिस तथा नियुक्ति बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
कानुन बनाउने जिम्मा संसद्को भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद् नभएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणबारे सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले विघटनको कारण पेस गर्न आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि जारी निषेधाज्ञाका समयमा पनि अनलाइनबाट हुने कारोवार तथा होम डेलिभरी नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
करिब १२ बजेतिर अदालतमा इजलास सुरु भएको थियो । सुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले विभिन्न ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरे । निवेदन हेरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अवरोध गर्दा कहिले टुंगिने भन्ने प्रश्न गरे । ‘यो निवेदन दर्ता गरेर जाने हो कि फिर्ता लिने ? यो विषयले न्यायमा अवरुद्ध गरेको भनेर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुस्’, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । यसै क्रममा उनले आफैं मुद्दा दर्ता गर्ने, अनि आफैं ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे । निवेदन दर्तापछिको विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अनुरोध हो, फिर्ता लैजानुस् ।’
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश रहने र नरहनेबारे आज दिनभर बहस भए पनि आदेश नआएपछि सो मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। इजलासमा आजको बहस मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी सकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधनको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
