जनताकाे घरमै पुगेर खाेप लगाउन सर्वोच्चकाे आदेश
सर्वोच्च अदालतले खोप लगाउनको लागि खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने जेष्ठ नागरिक र अशक्तलाई घर–घरमा पुगेर खोप दिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश गरेको छ।
३ आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
महाकविको घर भत्काइएकोमा सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग
प्रतिष्ठानले मैतीदेवीस्थित महाकवि देवकोटाको घर जीर्ण भइसकेको हुँदा रेट्रोफिटङ गर्न नमिल्ने भन्दै संग्राहलय बनाउन घर भत्काइएको तर्क गर्दै आएको थियो। रिटमा महाकवि देवकोटाको घर भत्काएर उनीसँग जोडिएको धरोहर नाश हुने भएकाले संरक्षणको लागि तत्काल घर भत्काउन रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै छलफलमा बोलाएको छ।
भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश
आदेशमा भनिएको छ,'विघटित भूमिसम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुरा अन्यथा परिर्वतन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'
सभामुखको रिट खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको माग
संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषयमा संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन।’
भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट
सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
भूमिसम्बन्धी आयोग पुनर्स्थापना माग
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
संसद् बिजनेसविहीन सभामुख अलमलमा
एमाले माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने निश्चित नभएसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने र मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएसम्म संसद्ले बिजनेस नपाउने अवस्था आएको सरकारी स्रोत बताउँछ। माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएमा संसद्मा सरकारले ल्याएका विधेयक पारित गर्न सहज हुनसक्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ।
किन गरियो सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय
केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट बिदा हुँदै गर्दा किर्तेमा आरोपित पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
बैंकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध ऐच्छिक
सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने विषय स्वेच्छिक छोड्दै अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्दा सुविधा उपभोगमा अन्यौल हुने भन्दै स्वेच्छाअनुसार गर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
ढुंगा, गिट्टी उत्खनन रोकः सर्वोच्च
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा १९९ कार्यान्वयन नगराउन यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। देशभित्रका नदी उत्खनन् सम्बन्धी स्थलगत अध्ययनपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
जसपा आधिकारिकता विवादः महन्थ ठाकुरको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय रोक्ने दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
डीआईजी श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न सर्वोच्चकाे आदेश
सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि अनिवार्य अवकाश लिएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीण श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बोलपत्र अघि बढाउनू : सर्वोच्च
अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै केही व्यवसायीले विरोध गरेपछि बोलपत्र विवादमा आएको थियो।